मानसिक स्वास्थ्यमा जगाइएको आशा

डिसेम्बर १० देखि मार्च १४ सम्म काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभरि मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन, रोकथाम र उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ‘मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान २०२५’ सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले आयोजना गरेको यो अभियान स्वयम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सुधा शर्मा गौतमको पहलमा सुरु भएको हो । यस अभियानले नेपालको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल, पारिवारिक तथा राजनीतिक वातावरणले नागरिकमा परेको मानसिक दबाबलाई उजागर गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार र जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

अभियानको किन आवश्यक प¥यो ?

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसका कारण भने सहरीकरण र जीवनशैली परिवर्तन हुन सक्छ भने रोजगारीको अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइ, डिजिटल दबाब, प्राकृतिक विपत तथा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव र हिंसा, पारिवारिक सम्बन्धमा खटपटलगायतका कारणले बालबालिका, किशोरकिशोरी, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक रूपमा कमजोर समूह, र वृद्ध सबै प्रभावित छन् । यही कुरालाई महसुस गरी सरकारले चार महिनासम्म चल्ने यो अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको हो, जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यजत्तिकै महत्वपूर्ण ठान्नुपर्ने धारणा जनस्तरसम्म पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मानव अधिकार दिवसकै दिन सुरु 

डिसेम्बर १०, मानव अधिकार दिवसकै दिन मानसिक स्वास्थ्य अभियानको सुरुवात हुनु आफैँमा धेरै गहिरो र शक्तिशाली सन्देश हो, किनकि मानसिक स्वास्थ्य हरेक व्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रता, सम्मान, सामाजिक सहभागिता, निर्णय क्षमता र सुरक्षित जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । मानव अधिकार दिवसले विश्वभर गरिमायुक्त जीवन बाँच्ने हकलाई स्मरण गराउँछ । मानसिक स्वास्थ्य त्यस गरिमाको मूल आधार हो । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक, शिक्षा, हिंसाबाट मुक्त जीवन र मानव गरिमा जस्ता अधिकार मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हुँदा कमजोर पारिन्छन् । व्यक्तिको आत्मविश्वास घट्छ, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता प्रभावित हुन्छ, समाजमा सहभागी हुन कठिन हुन्छ र हिंसा तथा दुव्र्यवहारको जोखिम बढ्छ । 

अभियानका मुख्य उद्देश्य

यस अभियानका मुख्य उद्देश्य भनेकै मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना अभिवृद्धि हो । त्यसै गरी मानसिक रोग भनेको कलङ्क हो यसलाई समाजमा अरू समक्ष मुख खोल्नु हुन्न, परिवारका कोही पनि सदस्य मानसिक रोगबाट पीडित छन् भने लुकाउनु पर्छ भन्ने धारणा  हटाउने नै यसको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो । मनका कुरा खोल्न नदिने, पीडितलाई ढाडस र सहयोगको भावना नदेखाउने परम्परागत धारणा त्यागेर, विद्यालय, समुदाय, कार्यस्थल, स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक स्वास्थ्यप्रति सहज वातावरण बनाउने अर्को उद्देश्य हो । साथै कुनै पनि असहजता र समस्या भोगेका व्यक्तिलाई काउन्सिलिङ, उपचार, मनोसामाजिक समर्थन र सेवामा पहुँच बढाउने यो अभियानको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो । त्यसै गरी डिजिटल माध्यमबाट सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य सामग्री प्रसार गरेर सबैलाई मानसिक स्वास्थ्यको हकदार बनाउनु अर्को उद्देश्य हो । आत्महत्या रोकथामका रणनीति बलियो बनाउने पनि यो अभियानको महत्वपूर्ण उद्देश्य अन्तर्गत आउँछ । त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र उनीहरूलाई पनि आफ्ना मनका कुरा खोलेर मानसिक रूपमै स्वस्थ र आनन्दित भएर बाँच्न पाउने हक प्रदान गर्नु अभियानको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको– स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो । जो कोहिले पनि स्वास्थ्यकर्मीसँग आफ्ना मनका कुरा खोल्न सकून्, मनका पीडा र मानसिक समस्या, असहजताबारे खुलेर बोल्न सकून्, त्यो वातावरण निर्माण गर्ने यो अभियानको अर्को उद्देश्य हो । 

मानसिक स्वास्थ्य मानव अधिकार किन हो ?

मानसिक स्वास्थ्य मानव अधिकार पनि हो, किनकि मानव अधिकारको आधार नै सम्मान, समानता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र न्यायमा टेकेर बस्छ । यी सबैको जरा व्यक्ति मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुमा निर्भर हुन्छ । जब मानिस मानसिक रूपमा अशक्त हुन्छ, उसले आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दैन, डर, चिन्ता, तनाव वा अन्य मानसिक अवस्थाले उसको सोच र विवेकलाई प्रभाव पार्छ, जसका कारण व्यक्ति सजिलै दबाबमा पर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव र शोषणको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्छ, विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समूहका व्यक्तिहरू । 

मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हुँदा मानव गरिमा खुम्चिन्छ, आत्मसम्मान घट्छ, जीवनमा कुनै मूल्य छैन जस्तो महसुस हुन्छ, सामाजिक तथा आर्थिक सहभागिता न्यून हुन्छ र व्यक्तिले आफ्नो क्षमता र सम्भावनामा विश्वास गर्न सक्दैन । यसले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित वातावरण र गरिमायुक्त जीवन जस्ता अन्य धेरै मानव अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता पनि सीमित बनाइदिन्छ । यही कारण मानसिक स्वास्थ्य कुनै विलासी वा वैकल्पिक विषय होइन, जीवनको गुणस्तर र स्वतन्त्र जीवन बाँच्न आवश्यक आधारभूत अधिकार हो । नेपाल सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई अधिकारमै आधारित बनाउने घोषणा गर्नु एउटा महìवपूर्ण कदम हो, जसले राज्यलाई उपचार, काउन्सिलिङ, मनोसामाजिक सहयोग, जागरुकता र पहुँच विस्तार गर्न बाध्य बनाउँछ । अन्ततः, मानसिक स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु भनेको व्यक्ति, परिवार र समाजको गरिमायुक्त अस्तित्व सुरक्षित गर्नु र सबैको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हो ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमुख चुनौती

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती बहुआयामिक र गहिरा छन्, जसले व्यक्तिदेखि समुदाय र समग्र प्रणालीसम्म असर गर्छन् । देशभर मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच निकै सीमित छ, विशेषज्ञ मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता र क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको सङ्ख्या कम हुँदा धेरैले आवश्यक उपचार नै प्राप्त गर्न सक्दैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा त सेवा झनै नपुग्ने हुँदा ग्रामीण तथा कमजोर समुदायका मानिस उपचारविहीन रहन बाध्य हुन्छन् । मानसिक रोगप्रति समाजमा अझै पनि ठुलो बेइज्जत, लाज, डर र गलत बुझाइ रहेको छ, जसले मानिसलाई समस्याबारे खुल्न र उपचार खोज्न रोक्छ । परिवार र समाजबाट पर्याप्त भावनात्मक समर्थन नपाइनु पनि अर्को महìवपूर्ण चुनौती हो । युवामा बढ्दो कुलत एवं नशा सेवनलाई नियमन गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम र पुनर्वास प्रणाली कमजोर छ । विद्यालय र कार्यस्थलमा मानसिक स्वास्थ्यलाई कम प्राथमिकतामा राखिने, रोकथाम र सहयोगी वातावरण निर्माणमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले समस्या अझै जटिल बनाएको छ । महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित छ । 

अभियानका रणनीति र गतिविधि

नेपाल सरकारद्वारा सुरु गरिएको मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान २०२५ का रणनीति विद्यालय, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था, डिजिटल मिडिया र आत्महत्या रोकथाम जस्ता मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ । विद्यालय स्तरमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकका लागि काउन्सेलिङ तथा प्रशिक्षण, सुरक्षित र सकारात्मक वातावरण निर्माण र जीवन कौशल शिक्षा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने छ । समुदायस्तरमा स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य डेस्क स्थापना, काउन्सिलरको मोबिलाइजेसन, महिला समूह, बाल क्लब र युवा क्लबसँग सहकार्य गर्नु उत्तम हुने छ ।  मानसिक स्वास्थ्य सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएकाले सरकार, परिवार, विद्यालय, समुदाय, मिडिया र स्वास्थ्यकर्मीको सामूहिक प्रयासबिना यो अभियान प्रभावकारी हुँदैन । अन्ततः स्वस्थ मनलाई प्राथमिकता नदिए सामाजिक र आर्थिक प्रगति सम्भव नभएकाले यो अभियानले राष्ट्रव्यापी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा राखिन्छ ।