• १० पुस २०८१, बुधबार

मुसहर समुदाय अधिकारबाट वञ्चित

blog

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ७ स्थित मुहसर टोल र त्यही टोलमा बसोबास गर्ने बालिका । तस्बिर : लक्ष्मी चौधरी

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, पुस ९ गते । जनचेतनाको अभावमा मधेशका मुसहर समुदायका नागरिक सरकारी सेवा र नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नागरिकता र जन्मदर्ता नेपाली नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । 

तर जनचेतना अभावमा धनुषास्थित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-७ का मुसहर समुदायका जनता सो अधिकारबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् । आफूले पाउनुपर्ने अधिकार बारे चेनता नहुँदा यस्ता धेरै परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको हो ।

यस्ता समस्या जनकपुरधामको मात्र नभएर प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा समस्या यथावत नै छ । कर्मचारी नमान्ने, कहिले वडाध्यक्ष नमान्ने लगायतका समस्यामा जनचेतना अभावमा बोल्न नसक्दा मुसहर समुदायका नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बालबालिकाको अधिकारको पहिलो पाइला नै जन्मदर्ता हो । तर समुदायमा चेतना अभावमा मधेशका हजारौं बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ७ की दसीया देवी सदाले भन्नुभयो, “मेरो विवाह सानै उमेरमा भयो । मेरो ५ जना छोराछोरी छन्, अहिलेसम्म नागरिकता बनाउन सकिन । त्यसकारण छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन पनि सकिरहेको छैन ।”

सोही वडाका विजय सदाले पनि नागरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन सक्नुभएको छैन । जसकारण बालबालिकालई विद्यालय छोडाउनु परेको बताउनुभयो । विजयले भन्नुभयो, “आमा बुवा बितिसक्नुभयो, उहाँको नागरिकता छ, मृत्युदर्ता छैन, जसकारण मेरो नागरिकता बन्न सकेको छैन । मेरो नागरिकता नहुँदा मेरा बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन सकेको छैन, त्यसकारण विद्यालय छुटाउनु पर्‍याे ।”

यस्तै सोही वडाका एक पुरुषले निकै प्रयासका वावजुद नाती नतिनाको जन्मदर्ता बनाउन सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी दस्तुर मात्र लिनु भनेपछि वडाले काम रोकीदियो, निकै प्रयासका बावजुद पनि वडाले जन्मदर्ता बनाउन आलटाल गरेपछि बाध्य भएर छ हजार रुपियाँ तिरेर जन्मदर्ता बनाए ।” 

मुसहर समुदायमा शिक्षा र साक्षरता दर न्यून हुनु, स्थानीय निकायबाट नागरिकता र जन्मदर्ताको महत्त्वबारे प्रभावकारी जनचेतना अभियानको अभाव हुनु तथा कागजात तयार धेरै प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले मुसहर समुदायका बासिन्दाहरू नागरिकता र जन्मदर्ता प्रति निरुत्साहित छन् । उहाँहरु भन्नुहुन्छ, “पैसा बिना कुनै सरकारी काम हुँदैन, पैसाको बिटो बोकेर मात्र सरकारी कामकाजमा हात हाल्नुपर्छ ।” नागरिकता र जन्मदर्तासम्बन्धी चेतनाको अभावले बालबालिका र महिलाको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ ।