अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि बजेट

जेठ ३ मा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएपछि माननीय सदस्यहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा आफ्नो विचार र सुझाव राख्नुभएको छ । यी सबै विचार र सुझावलाई मैले आगामी बजेटको मार्गनिर्देशनका रूपमा लिएको छु ।

विनियोजन विधेयकका विषयमा अलि ढिला गरी छलफल भयो । किनभने हामी सबै स्थानीय निर्वाचनको परिस्थितिमा थियौँ । यही निर्वाचनकै कारण छोटो समयमा बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विषयगत क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवाला, सर्वसाधारण र सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट उठेको सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने, मजबुत बनाउने विषयमा जुन चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसैमा बजेट, नीति कार्यक्रम र योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले आयात हुने वस्तु तथा सेवाको परिमाण वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो वस्तुको आयात भइरहेको छ, जुन हाम्रो घरआँगन, बारीमा उत्पादन गर्न सक्छौँ । कतिपयलाई यस किसिमको आयात यस वर्ष, यति बेला, यो महिना मात्रै भयो भनेर भ्रम हुन सक्छ तर यस्तो आयात पहिलेदेखि नै निरन्तर भइरहेको छ । अहिले आएर हामीले यो डरलाग्दो आयातलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्रमा हामीले मुख्यतया तीनवटा समस्या भोगेका छौँ । पहिलो, कोभिड–१९ को महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । दोस्रो, बेमौसमी वर्षा भएर धेरै ठूलो जनधनको क्षति हामीले बेहो¥यौँ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गहिरो प्रभाव पा¥यो । तेस्रो, अहिले विश्वमा चलिरहेको रुस र युक्रेनको युद्ध छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्कै मूल्य शृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती सामना गरिरहेका छौंँ । यी तीन प्रमुख चुनौती र अन्य समस्याका बाबजुद हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि भएको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । 

समस्याका बाबजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइरहेको छ भने हामीले थोरै मात्रै राम्रो नीति बनायौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जवाफदेही भयौँ भने हाम्रो जीडीपी र पुँजी निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ।

मुलुकको वास्तविक आर्थिक चित्र

गत आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को वैशाख मसान्तसम्ममा २५ हजार ३३१ वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए । चालू आव ०७८–७९ को वैशाखसम्म २६ हजार ७५० वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । यसको अर्थ पेसा, व्यवसाय, उद्योगधन्दा गर्नेहरूको चाहना र सक्रियता बढिरहेको कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ । हामीले चालू आवका लागि ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई राख्ने लक्ष्य लिएका थियौँ तर कोभिड–१९ को प्रभाव, बमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा पु¥याएको क्षति र रुस–युक्रेन द्धन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्य शृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण वैशाख मसान्तसम्म ७.२८ प्रतिशत मुद्रास्फीति पुगेको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म १६ खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँँको आयात भएको छ भने एक खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँँको निर्यात भएको छ । आयात २७.९ प्रतिशत र निर्यात ६९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । निर्यातको प्रतिशत बढे पनि आयातको तुलनामा सानो नै छ । 

व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ सय ३१ अर्ब पुगेको छ । ०७८ असार मसान्तमा १३ सय ९९ अर्ब रुपियाँ विदेशी विनिमयको सञ्चिति रहेकोमा १६.५ प्रतिशतले कम भई चैत ०७८ सम्ममा ११ सय ६८ अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ । यसले ६.६ महिनाको वस्तु र सेवा खरिद गर्न पर्याप्त छ ।

चालू आवको पहिलो नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । हालसम्म ७२५ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । अहिले शोधानान्तर स्थिति २६८ अर्ब रुपियाँले घाटामा रहेको छ । चालू खाता ५१३ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ ।

चालू आर्थिक वर्र्षको नौ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । हालसम्म दुई लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृत लिइसकेका छन् । वैशाख मसान्तसम्म लगानी बोर्डमार्फत ८२ अर्ब र उद्योग विभागमार्फत ३४ अर्ब रुपियाँँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । वैशाख मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारको कुल खर्च नौ सय नौ अर्ब रुपियाँ भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि चालू खर्च सात सय १७ अर्ब रुपियाँ (बजेटको ६७.२९ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च एक सय १९ अर्ब रुपैयाँ (३१.२८ प्रतिशत) रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व परिचालनको तुलना गर्दा गत वर्षको यही अवधिको छ सय ७१ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा त्यसमा वृद्धि भई नौ सय आठ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । जुन राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७७ प्रतिशत हो ।

चालू आवमा दुई सय २९ अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म एक सय ३५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ वैशाख मसान्तसम्म ७९ अर्ब रुपियाँ अनुदान र एक सय ३४ अर्ब रुपियाँ ऋण गरी कुल दुई सय २४ अर्ब रुपियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएका कारण बैङ्किङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चैत मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १७.०८ प्रतिशत पुगेको छ । दुई महिनाअघिसम्म कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

निक्षेप सङ्कलनतर्फ १२.२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । चालू आवको १० महिनामा राष्ट्र बैङ्कबाट विभिन्न उपकरणमार्फत ७४ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ तरलता प्रवाह गरिएको छ । चैत मसान्तसम्म राष्ट्र बैङ्कबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिएको कर्जा एक सय १७ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ । साथै सोही अवधिमा एक लाख ४५ हजार छ सय ९३ ऋणीलाई दुई सय १७ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ ।

चैत मसान्तसम्म कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक निरन्तर कर्जा एक अर्ब १३ करोड रुपियाँ स्वीकृत भएको छ । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी दिन सकेन भन्ने आरोप गलत छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएपछि बढेको मूल्यमा काम गर्न सक्दैनौँ भनेर कतिपय निर्माण व्यवसायीका सङ्गठनले हडताल गरेर बसिरहेको अवस्था छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी पनि नलिएको र काम पनि नगरेको अवस्था छ ।

विनियोजन विधेयकबारे 

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा धेरै कोणबाट धेरै छलफल भएका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले नीतिगत रूपमा केही सीप लिनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेटका विषयमा निरन्तरतामै जाने कि नीतिगत रूपले थोरै परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ विषयहरू उठिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने विगतको जस्तै बजेट बनायो भने निरन्तरता मात्रै हुन्छ । किनभने विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा हामीलाई कुनै गुणात्मक उपलब्धि भएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रतिस्थापन विधेयक भनेको विगतको सरकारले बनाएकै बजेट कार्यान्वयन भइरहेको स्थिति हो । हुन त यहाँ हाम्रो योजना काटियो भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । खासमा २४ लाख रुपियाँ दिएर ५० किलोमिटर सडक बनाउने सपना सम्भव नहुने र कार्यान्वयन नहुने भएको हुँदा ती सडक तल (प्रदेश र स्थानीय तह) हस्तान्तरण गर्ने भनेर प्रतिस्थापन विधेयकमा राखेको थिएँ तर पछि हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि सम्भव देखिएन । किनभने तिनको डीपीआर पनि छैन, न कुनै पूर्वतयारी छ । केही पनि छैन । त्यसमध्येका जो कार्यान्वयनमा गएका थिए, ठेक्कापट्टा भएका थिए, ती योजनालाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ, काटिएको छैन । १४ सयबाट घटेर सात–आठ सयमा आएको छ । २४ लाख रुपियाँले बन्न नसक्ने सडक स्थगन गरिएको थियो । बजेटलाई पुरानै ढङ्गले निरन्तरता दिँदा हामीले फेरि पनि हजारौँ सडक राख्नुपर्छ । आगामी आवको बजेटमार्फत यो प्रवृत्तिलाई केही सुधारको प्रयत्न गरिनेछ ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई लामो पनि लेख्न सकिन्थ्यो । धेरै पेज बनाउन पनि सकिन्थ्यो तर यो एजेन्डहरू मात्रै हो । हामी यो बाटो जान्छौँ भनेर सङ्केत गर्ने कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत राखिएको छ । सदनमा छलफलका क्रममा यो कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर प्रश्न उठेको पाएको छु । यो नेपाली जनताले विकसित गरेको नेपालको मौलिक सिद्धान्त हो । नेपालको राजनीतिक नेता र जनताले संश्लेषण गरेको मौलिक सिद्धान्तका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ । हाम्रो संविधानले गरेअनुसार निर्देशित छ । सिद्धान्त योभन्दा बाहिर छैन ।

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपाली जनताको आजको आवश्यकता के हो ? त्यो विषय विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लेखेको छु । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश, जहाँ सबैभन्दा बहुआयामिक र निरपेक्ष गरिबीको ठूलो मारमा परेका जनता छन् । देशभरका गरिब, उत्पीडित जनताको निर्देशन र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

आजको आर्थिक समृद्धि, प्राथमिकता कसका लागि हो भन्दा हाम्रो गरिबी, विभेद, असमानताका विरुद्ध र समावेशी र सामाजिक न्यायका पक्षमा हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न हो । हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्नेछ, यसको बहुआयामिक अर्थ छ । हामीलाई चाहिने खाद्यवस्तु हामी आफैँले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । जसले आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सृष्टि र गरिबी निवारणमा मद्दत गर्छ ।

गरिबीलाई छुट्टै, उत्पादनलाई छुट्टै र आयात प्रतिस्थापनका लागि छुट्टै नीति कार्यक्रम बनाउने अहिलेसम्मको अभ्यासले नतिजा नदिएको देखिएको हुँदा ती सबैलाई एकीकृत गरेर गरिब, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलाई एकीकृत गरेर सजिलैसँग प्रारम्भमै नतिजा ल्याउन सक्ने कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिले नै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने भएकाले हाम्रो ध्यान यतापट्टि केन्द्रित छ । मुलुकभित्रै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता अघि बढाइएको छ ।