लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, पुस ७ गते । नेपालीका लागि रोजगारको प्रमुख गन्तव्य भारत पनि हो । तराई मधेशका जनताका लागि छिमेकी राष्ट्र छिमेकी गाउँ जस्तो भएको छ । जहाँ न भिसाको झन्झट हुन्छ न कुनै ठुलो रकम नै जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । सहजै रोजगारीका लागि जान सकिने राष्ट्रसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपालीले बारम्बार दुःख पाइरहेको अवस्था छ ।
नेपाल र भारतबिचको खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धले दुई देशबिचको श्रम आप्रवासनलाई सहज बनाएको हो । रोजगारीका लागि सहजै भारत प्रवेश गर्ने नेपाली मजदुरको अवस्था भने दयनीय बन्दै गएको छ । जसले गर्दा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली मजदुरका लागि थप चुनौती र समस्या बनेको छ ।
गत वर्ष मात्र रोजगारीका लागि भारतस्थित काश्मीर पुगेको मधेशको एक टोली बन्धकमा परेको थियो । जसलाई भारतीय ठेकेदारले बन्धक बनाएर महिनौँ काम लगाएका थिए र ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेको ज्यालासमेत पाएनन् । टोलीमा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका गरी ४२ जना पुरुष मजदुर कामदार थिए । उनीहरूले जसोतसो गरी त्यहाँको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारी गराएपछि परिवारका सदस्यले खोजतलास गर्दै जाँदा अभियन्ता सरोज राय, मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्था किन इन्डिया टिम र कामदार टोलीबाट भागेर आएका चन्दन मण्डलको सहायताले उद्धार गरिएको थियो ।
टोलीले बन्धक बनाएकालाई उद्धार गरियो तर उहाँहरूले काम गरेको ज्याला सुको पनि पाउनुभएन । नेपाल सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । जसले बर्सेनि रोजगारीका लािग भारत जाने नेपाली श्रमिक कानुनी संरक्षणको अभाव, शोषण र असुरक्षाको सामना गर्नु परेको छ ।
नेपालमा रोजगारी नपाइनु र पाए पनि सीमित समयका लागि मात्र पाउनुले यहाँका विपन्न परिवारका नागरिक नेपालभन्दा भारतमै गएर काम गर्न रुचाउँछन् । रोजगारी नै जीवनको मुख्य समस्या बनेपछि हारगुहार गर्ने निकाय नै हुँदैन । किनकि नेपाल र भारतबिच कुनै किसिमको श्रम सम्झौता नभएको अभियन्ता सरोज राय बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “भिसा लिएर कमाउन जानेको सवालमा नेपाल सरकार सचेत छ तर बर्सौंदेखि भारत जाने कामदारका लागि नेपाल सरकार गम्भीर छैन, जसले गर्दा नेपाली मजदुरले भारतमा यस्तो अवस्था बेहोर्नु परेको हो ।”
भारत पुगेका कामदारलाई ठुलो विभेद गरिएको र यसमा सरकार गम्भीर नबनेको उहाँको भनाइ छ । भारत जाने कामदारलाई आफू शोषणमा परेकोसमेत थाहा हुँदैन । जसोतसो घर लैजान पैसाको जोहो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हु्न्छ । एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाउने गरेको कुरा आक्कलझुक्कल बाहिरिएको छ ।
गत असारमा मधेश प्रदेशका ४२ जना श्रमिकलाई भारतको काश्मीरमा बन्धक बनाएर महिनाँै काम गराएर राखिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि पुनः त्यही ठाउँबाट २७ जना र गत महिना मात्र मोरङका २७ जनाको टोलीलाई सोही ठाउँबाट किन इन्डिया टिमले उद्धार गरेको थियो । रोजगारीमा गएकाको जागिर र पारिश्रमिक निश्चित हुँदैन भने सयौँ नेपाली ठगिएका छन् । भारत गएका एक जना कामदार भन्छन्, “नेपालमा रोजगारी छैन, भारतमा रोजगारी छ, सुरक्षा छैन, हामी छाक टार्ने जोहो गर्न कहाँ जाने ? बाध्य भएर दुःख भए पनि भारतै जान्छौँ, पैसा हुने विदेश जान्छन्, पैसा नहुने भारत जान बाध्य छौँ ।”
भारत गएका कामदारको रोजगारी, बसोबास, सुरक्षालगायत विषयमा कुनै सुनिश्चित नहुँदा नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेका छन् । नेपालको दैनिक कमाइले घरखर्च धान्न धौ धौ हुँदा भारतको कमाइ भने चोखो बचाउन सकिने आसमा रोजगारी खोज्न भारत जानेहरू आफन्त, दलाल र ठेकेदारको सम्पर्कबाट भारत जाने गर्छन् ।
उद्धार गरिएका रञ्जित चौधरी भारतमा रोजगारीका व्रmममा ठेकेदार र दलालको बदमासीका कारण सुरक्षित नहुने गरेको बताउनुहुन्छ । भारतबाट फर्केपछि उहाँ साउदी जानुभयो । राम्रो कमाइको प्रलोभन लगिने तर भने अनुसार रोजगारी र काम नहुँदा कामदारले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । नेपाल–भारतको खुला सीमाका नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपाली रोजगारीका नाममा ठगिने व्रmम बढ्दै गएको छ ।
रोजगारीमा लगाइदिने आश्वासन देखाउँदै भारत लैजाने गिरोहलाई पनि प्रहरीले बेलाबखत पव्रmाउ गर्ने गरेको छ । मधेशका जनताका लागि भारत रोजगारको प्रमुख गन्तव्य हुनु उनीहरूको वर्तमान सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको परिणाम हो । भारततर्फको निर्भरता घटाउन स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र श्रमिकको हित संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै मधेशको आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिक क्षेत्र पनि हो ।
मधेश प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर रायका अनुसार श्रमिकका लागि सिप तथा तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले फर्केकाका लागि स्वरोजगार कार्यव्रmम नीति तथा कार्यव्रmममा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उद्धार केन्द्रको स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि ल्याउँदै छ, जसले गर्दा कामदार ठगिने जस्ता समस्याबाट जोगिने छन् ।”
