सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास थालिएपछि स्थानीय तहलाई घरदैलोकै सिंहदरबार भनेर पनि चिनिन्छ । देशका ७५३ स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सहज, सरल र प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो । एकात्मक शासन पद्धतिको लामो अभ्यासले सबै कुरा राजधानीकै केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारतिर हेर्ने प्रवृत्तिमा विराम लगाउन नै सङ्घीय गणतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । स्थानीय सरकारले नागरिकमैत्री व्यवहारलाई प्रवर्धन गर्दै स्थानीय विकास निर्माणमा समेत नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गलत होइन । स्थानीय तहबाट नागरिकका नजिकका साथी अर्थात् जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता कायम गर्दै सुशासनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदा सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यासले साकार रूप लिन सक्ने हो तर नागरिकको नजिकको सिंहदरबार अर्थात् स्थानीय तहमा कतिपय बेथिति बढ्दा त्यसले समग्र चिन्ता बढाएको छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न अनेक प्रयास पनि नगरिएको होइनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीयता प्रवर्धन गर्नेक्रममा अनवरत सहयोग गरिरहेको छ । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलाई सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्तो तालिमको मूल ध्येय वित्तीय विकृतिलाई अन्त्य गरी स्थानीय सुशासनलाई बढोत्तरी गर्नु नै हो । स्थानीय तहको विकृति न्यूनीकरण गर्न कतिपयका निम्ति यस्ता तालिम तथा प्रशिक्षण उपयोगी पनि भएका होलान् तर समग्रमा भने आशातीत प्रतिफल देखिन सकेको छैन । त्यसैले हुनु पर्छ, स्थानीय तहमा बेथिति रोकिने क्रममा कमी आएको अनुभव हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा अहिले ठुलै बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यो वित्तीय स्रोत भनेको राज्यको अमूल्य साधन हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी राज्यको ऋणभार पुगिसकेको हालको अवस्थामा स्रोतसाधनको विवेक र विधिपूर्वक परिचालन हुन सकेन भने त्यसले थप वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्छ । भ्रष्टाचार बढाउन सक्छ र विधिको शासनमै चुनौती दिन सक्छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा विधिसम्मत वित्तीय उपयोग नगरेका अनेक घटना पाइने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा विकृति बढेको छ । विकास निर्माणको रकममा मोलमोलाइ हुने गरेको पाइएको छ । त्यसमा कतिपय जनप्रतिनिधि त कतिपय कर्मचारीको संलग्ता देखिनु विकृतिको जड नै हो । त्यस्तो मोलमोलाइले गुणस्तरीय काममा बाधा पार्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई समेत बढावा दिने छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रममा मिलोमतो मात्र होइन, थप विकृतिसमेत पाइएको छ । त्यस्ता स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्ने कुकार्यसमेत गरेको देखिएको छ । एउटै योजनालाई देखाएर दुईदेखि तीन पटकसम्म यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिसमेत हुने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता अनेक विकृति देखाउने गरे पनि त्यस्ता गलत कार्य भने हुन छाडेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीले पनि यस्ता अनेक विकृति न्यूनीकरण हुन सकेको देखिँदैन । सङ्घीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत कतिपय उजुरी पर्ने गरेका छन् । ती उजुरी केवल उजुरी मात्र नभई स्थानीय तहमा बेथिति बढेको देखाउने सूचक पनि हुन् ।
कतिपय वित्तीय विकृतिमा अख्तियारले विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुखलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गर्ने गरेको छ । कतिपय फैसलासमेत भएको छ । स्थानीय तहको बेथितिलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै नियन्त्रण गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास अब्बल हुँदै जाने स्पष्ट छ । यस मामिलामा अख्तियारका प्रवक्ताको भनाइ बडो संवेदनशील छ । उहाँका भनाइमा, ‘आयोगमा स्थानीय तहबारे बेथितिको चाङ छ ।’ आगो नसल्की धुवाँ आउँदैन । उजुरीकै निम्ति उजुरी दिन कसलाई जाँगर चल्ला र ? स्थानीय तहमा आवश्यक सामग्री खरिद तथा विकास निर्माण अन्तर्गतका योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिनाले बेथितिको आकार बढाउँदै लगेको पाइनु राम्रो होइन । स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारका मुहार हुन् । सुशासन प्रवर्धन गर्न मूल रूपमा पालिका प्रमुखको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्छ । मुहान सफा भए वितरित धारामा फोहोर पानी आउने सम्भावना नै न्यून हुने छ ।
