राजस्व राम्रोसँग उठ्न सकिरहेको छैन । देशमा भएका उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । उपभोक्ता र सेयर कर्जा केही बढे पनि उद्योग व्यवसाय र नयाँ आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । केही वर्षदेखि आर्थिक शिथिलता चरम रूपमा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैङ्कले असामान्य परिस्थितिमा ल्याएका नीतिलाई सामान्य परिस्थितिमा दबाबका कारण निरन्तरता दिएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सही ढङ्गले सदुपयोग हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।
केन्द्रीय बैङ्कले कोभिडलगायतका कारणले नियमन अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारी, क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुन पुगेको थियो । जसले खराब कर्जा बढ्यो । केही लगानी घरजग्गा कारोबारमा गएको थियो । जसले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याएको थियो । यस्तो अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा कडाइ ग¥यो । आयात घट्दा विदेशी सञ्चिति बढेको बढ्यै भयो । अहिलेसम्म पनि सोही अवस्था छ । गत असारसम्ममा २० खर्ब ४१ अर्ब बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले १०.५ प्रतिशतले बढेर २२ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको वित्तीय तथ्याङ्कले देखाएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोडबाट ९.४ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । यो चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले १८ महिनाको वस्तु आयात र १५.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ ।
नेपालमा कहिले तरलता एकदमै बढी र कहिले एकदमै कम हुने अवस्था विगतदेखि नै हुँदै आइरहेको छ । तरलता एकदमै बढी भएको सन् २००६ देखि २०१० सम्मको अवस्थामा पनि खर्च हुन सकेको थिएन । जब भूकम्प र नाकाबन्दीबाट देश अगाडि गयो । त्यतिबेला तरलता अत्यधिक भएको थियो । अहिले पनि बाह्य क्षेत्र सबल भएका कारण तरलता बढेको हो । तरलताको असर निक्षेपको ब्याजदरमा प¥यो भने यसले नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । पुँजी पलायनसम्मको अवस्था आउन सक्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । पाँचमहिने अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छ खर्ब ७१ अर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा कर्जाको माग नबढ्दा अधिक तरलता देखिएको हो । अहिले करिब चार खर्ब जति अधिक तरलता रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार आउन नसकेपछि अधिक तरलताको अवस्था आएको हो । योसँगै रेमिट्यान्स बढ्यो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता हुन्छ । रेमिट्यान्स कम भयो र राजस्व पनि उठ्न सकेन भने तरलता घट्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
राजस्व सङ्कलन र अन्य आयस्रोतको अवस्था पाँच वर्षदेखि निराशाजनक छ । अब यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा मङ्सिर मसान्तसम्म तीन खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो २८.१५ प्रतिशत हो । पाँच महिनामा ३५ देखि ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुनुपर्नेमा त्योभन्दा धेरै कम रहेको छ । जबकि चालु आवको बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ छ । गत वर्षको मङ्सिर महिनाको तुलनामा चालु आवका पाँच महिनामा राजस्व असुली ९.९६ प्रतिशतले बढेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार चालु आवको पहिलो महिना साउनमा राजस्व सङ्कलन २० प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसो त भदौमा १६ र असोजमा पाँच प्रतिशत मात्रै राजस्व बढेको थियो । कात्तिकमा १६.८५ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो । गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो । जबकि चालु आवमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।
सरकारले यो वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ चालु बजेटका लागि विनियोजन गरेको छ । मङ्सिरसम्ममा तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । सरकारको खर्च राजस्व सङ्कलनभन्दा केही मात्रै कम भएका कारण यो वर्ष पनि राजस्व सङ्कलन कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुमै सीमित रहने तथ्याङ्कले देखाएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तीन खर्ब ५२ अर्ब रहेकोमा मङ्सिर मसान्तसम्म ४० अर्ब ८० करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि यो अवधिसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पथ्र्यो । लक्ष्यभन्दा धेरै कम पुँजीगत खर्च हुनु भनेको राज्यको चरम अक्षमता हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव छैन तर उत्पादनका साधन भूमि, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलतामा रहेका समस्या हल नगरेसम्म समग्र माग बढ्ने सम्भावना रहँदैन । अनि अर्थतन्त्रमा छिटो छिटो देखिएको उतारचढाव पनि रोकिँदैन । जग्गाजमिनको चर्को मूल्यले उत्पादनको लागत बढाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
विकासको कामले स्वाभाविक गति नलिएसम्म त्यसको असर माग सिर्जनामा पर्छ । माग सिर्जना हुन नसक्नुको पछाडि सरकारी भुक्तानीमा देखिएको अनियमिततालाई लिने गरिन्छ । अझै पनि निर्माण व्यवसायीको करिब ३० अर्ब जति रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । कर राजस्व साधारण खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा मात्रै अल्झिरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गरी रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको उपभोगद्वारा माग बढाउन सकिरहेको छैन । लगानीबिना रोजगारी सिर्जनाको कल्पना गर्न सकिँदैन । रोजगारी सिर्जनामा आएको सङ्कुचनले आमनागरिकको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । आम्दानीको अभावमा वस्तु र सेवाको माग पनि घट्दो क्रममा छ । युवा जनशक्ति पलायनका कारण उपभोग गर्ने वर्ग देशबाहिर रहँदा ठुलो मात्रामा उपभोग कटौती भई मागमा सङ्कुचन आउन थालेको छ । त्यसैले ससाना परियोजनामा सरकारले लगानी बढाउन सकेमा तत्कालै परिणाम देखिने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने छ । केन्द्रीय बैङ्कले कर्जा दिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । नीतिगत दरमार्फत ब्याजदर सकेसम्म न्यून गरेर लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैङ्कको हो । अहिले उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रको वृद्धि निराशाजनक रहेको छ । अर्थतन्त्र बिरामी अवस्थामा छ ।
सेयर बजारमा मात्रै लगानी बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै विज्ञले घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । राजस्वका स्रोत विस्तार हुने सम्भावना अहिले देखिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आचारविचार, अनुशासन आवश्यक देखिएको छ । छिटो आर्जन गरिहाल्नुपर्ने, छिटो प्रतिफल आइहाल्नुपर्ने जस्तो सोचाइलाई त्याग्नु पर्छ । प्राप्त भएको विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । करिब ६८ प्रतिशत जति रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । बाँकी रकम पनि लगानीबिना नै रहँदा उपयुक्त वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आमनागरिकको इच्छा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गठन भएका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता एवं भ्रष्टाचारको जालो फिजिँदै गइरहेको छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएकाले पुँजीगत खर्च ओझेलमा परेको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च धेरै बढेको अवस्था छ । सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सकेन भने भोलिको दिन अर्थतन्त्रमा अझै सङ्कुचन आउने निश्चित छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सबै क्षेत्रमा निराशाको सन्देश गएको छ ।
अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जसका कारण आयोजनाको लागत र समय बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्गको सुरु लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ रहेकामा त्यसमा संशोधन गरेर लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । एउटै आयोजनाको पटक पटक उद्घाटन भएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले देखाइसकेको छ । सात अर्बको यो परियोजनाको लागत ३५ अर्ब पुगेको एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ताखाले धेरै योजना र आयोजना हामीमाझ छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनु पर्छ । बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ब्याजदरमा उतारचढाव, कर्जामा सङ्कुचन र सुधार आउन नसकेको घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन सके मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । योसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अहिले देखिएको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा देखिएको तुसारोलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
