गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । लोक सेवा आयोगले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवामा सम्बन्धित सेवा र समूहमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सङ्घीय निजामती कानुन तर्जुमाका क्रममा संसदीय समितिमा सुझाव दिँदै आयोगले जुनसुकै सेवा र समूहबाट बढुवा हुने वर्तमान व्यवस्थाले कार्यसम्पादनमा असर परेकाले कानुन परिमार्जनका लागि सुझाएको हो । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सो व्यवस्था परिमार्जनको सुझाव दिनुभएको हो ।
आयोग अध्यक्ष रेग्मीले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा समेत समेटिनुपर्ने विषयमा आधारित भएर समितिमा सुझाव दिनुभएको हो । सङ्घीय निजामती विधेयकमा समितिले सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा बुधबार आयोग पदाधिकारीलाई आमन्त्रित गरेको थियो । सो क्रममा आयोग अध्यक्ष रेग्मीले संरचनागत सुधार, कानुनी सुधार, आयोगका सुझाव कार्यान्वयनलगायतका क्षेत्रमा लिखित सुझाव दिनुभएको हो ।
समितिमा अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “जुनसुकै सेवाका कर्मचारी बढुवा हुने वर्तमान व्यवस्थाका कारण विशिष्टीकृत अनुभवको कमी भई कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुन सक्ने देखिएकाले आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापनमा सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका कर्मचारी मात्र उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली, २०५० ले अहिले आन्तरिक प्रतियोगिताको बढुवामा उपसचिव पदसम्मको विज्ञापनमा जुनसुकै सेवामा कार्यरत कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सहसचिवको विज्ञापनको हकमा सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले उपसचिवमा पनि सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहबाट मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।
आयोगले कतिपय अवस्थामा एक कर्मचारी एकभन्दा बढी क्षेत्रका एउटै पदका विज्ञापनमा एकै पटक उम्मेदवार बन्ने गरेकाले त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विज्ञापनको अघिल्लो दिनसम्म जुन जिल्लामा कार्यरत छ, सोही क्षेत्रको विज्ञापनमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी मौजुदा कानुन संशोधन हुनुपर्ने सुुझाव पनि आयोगको छ । यस्तै विविध सेवामा सूचना प्रविधि समूह र उपसमूह गठन हुने गरी कानुन संशोधनको सुझाव पनि आयोगको छ ।
आयोगले स्वास्थ्य सेवामा अनुभव र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था सुधार हुनुपर्नेमा पनि सुझाएको छ । सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियाका लागि वार्षिक बजेटबाटै रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ । परीक्षा सञ्चालनको खर्च सम्बन्धित कार्यालयबाट आयोगले पाउने गरेकोमा वार्षिक बजेटबाटै व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो । बजेट व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण तथा आयोगको कार्यसम्पादनमा असहजता भएको भन्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
विश्वविद्यालयमा छुट्टै संयन्त्र
आयोग अध्यक्ष रेग्मीले विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्तिका लागि एक जिम्मेवारीसहितको संरचनाको सुझाव दिनुभएको छ । अहिले पनि विश्वविद्यालयको अनुरोधमा आयोगले केही परीक्षा सञ्चालन गरे पनि पूर्णतः क्षेत्राधिकारमा नरहेकाले संरचना सुधारको सुझाव उहाँले दिनुभएको हो । परीक्षा सञ्चालन आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पार्ने वा नयाँ संरचना निर्माण हुनुपर्ने सुझाव रेग्मीले दिनुभएको हो ।
उहाँले एकल जिम्मेवारीसहितको एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठनको सुझाव दिनुभएको हो । सबै विश्वविद्यालयहरूको भर्ना, छनोट तथा सिफारिसको काम गर्ने गरी संरचनाको सुझाव उहाँले दिनुभएको हो ।
रेग्मीले अदालतबाट भएका फैसलाअनुकूल हुने गरी सङ्घीय निजामती कानुन अविलम्ब जारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवालगायतमा लामो समयदेखि श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी नियम अद्यावधिक नभएकोमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कतिपय अमिल्दो प्रावधानका कारण पदपूर्तिमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली तत्काल अध्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनुभयो ।
सूचना प्रविधिलाई बजेट भएन
अध्यक्ष रेग्मीले आयोगको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आयोगका केही मातहतका कार्यालयमा परीक्षा हलसहितको भवन निर्माण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सहसचिव कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरूमा न्यूनतम पाँच सय र उपसचिव कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयका न्यूनतम दुई सय परीक्षार्थी क्षमताको परीक्षा भवन निर्माण अत्यावश्यक रहेको रेग्मीको भनाइ छ ।
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय निजामती कानुन परिमार्जन नभएकोमा पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साबिकको संरचना अनुसारको निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारमा हुने सम्पादनले असहजता भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले समग्र पदपूर्ति नीतिमै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउँदै समावेशी पदपूर्ति नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र छुट्टै निर्माणको बजेट आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । प्रविधिगत समस्याका कारण कतिपय समय डाटा सुरक्षाको चुनौती बढेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । छुट्टै संरचना निर्माणका लागि पाँच करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
