काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले नेतृत्व तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागीता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३३ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस ‘समावेशी तथा दीगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रवल नेतृत्व यसको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष आचार्यले गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “राजनीतिक अधिकारलाई अलि बढी जोड दिइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा २९ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि त्यो कुरालाई जोड दिएको हुनाले अब सबै राजनीतिक दलहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।”
उहाँले राजनीतिक दल, सामुदायिक नेतृत्वदेखि निर्वाचन समेत अर्थपूर्ण सहभागीताका लागि निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ती समितिहरुमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागीता र नेतृत्वदायी भूमिका रहनुपर्दछ भन्ने सन्देश आजको यो दिवसले दिएको छ । नेपालको कानुनी दस्तावेजले सुनिश्चित गरेको कुरा हो र सनर्वाचन आयोगसँग हामीले समन्वय, सहकार्य गरेर जुन सर्वोच्च अदालतले भर्खर परमादेश जारी गरेको छ, यसको आधारमा कानुन संशोधनमा अगाडि बढ्छौं ।”
नेतृत्वमै जानुपर्ने किन भन्ने जिज्ञासामा उहाँले सहानुभूतिबाट नभइ अधिकारमुखी अवधारणबाट अधिकार स्थापित गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वयम् नेतृत्व आवश्यक पर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङक अनुसार नेपालमा २.२ प्रतिशत अर्थात् साढे ६ लाखको हाराहारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या छ ।
तर, उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार विकासोन्मुख देशहरुमा कम्तिमा दश प्रतिशत अर्थात् नेपालमा ३० लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सो महासन्धी कार्यान्वयन भएको छ या छैन भन्ने सन्दर्भमा अनुगमनकर्ता समेत रहनुभएका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, कोशी प्रदेशका सहसचिव राधा चौधरीले महासन्धीमा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समग्र अपाङ्गगताको क्षेत्रबाट बोल्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले रेको कामको मुल्याङ्कन नहुने, बोलेको सुनुवाइ नहुने । त्यो हुँदा समझदारीमा एउटा जागरुप गराउनुपर्ने परिस्थिती छ । जतिसुकै हामी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझाए पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन ।”
उहाँले आफूहरुमाथि अहिले पनि परम्परागत भाषा प्रयोग गरेर विभेद हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि अन्धो भनेर बोल्ने । यो सुधारका लागि धेरै खर्च लाग्ने कुरा पनि होइन । हामीले अपाङ्गताको अवस्थालाई बुझनुपर्छ । तर सुन्यो, सुनयो कानमा तेल हालिदिने जस्तो स्थिती भएकोले अझै पनि समस्या छ ।”