प्रकाशराज ढकाल
प्रकाशराज ढकाल
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस विश्वभरका फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि विशेष दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिन मनाउने गरिन्छ । फरक क्षमता भएका अर्थात् विभिन्न तवरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गराउन, जीवनस्तरमा सहजता दिलाउन एवं समाजमा स्थापित गराई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासको मूलधारमा समाविष्ट गराउन यस दिवसले मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यस दिवसलाई महत्वका साथ मनाउने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनवाट प्राप्त उपलब्धिको सम्बन्धमा प्रधान कार्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा विशेष समारोहबिच अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा जनचेतना अभियान तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । यस अवसरमा विभिन्न सहयोगी संस्थाको समेत सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिकै सहभागिता र साथ सहयोगमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका विषयमा अन्तर्क्रियालगायतका कार्यक्रम हुने गर्दछ । विश्वमा रहेको कुल जनसङ्ख्याको १६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड जनसङ्ख्यामा विभिन्न फरक किसिमका अपाङ्गता भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको छ । जसमा पुरुष जनसङ्ख्याको २.५ प्रतिशत तथा महिला जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत व्यक्तिमा अपाङ्गता रहेको पाइन्छ । झन्डै छ लाख ४० हजार नेपालीमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको जनगणनाबाट पुष्टि हुँदा राष्ट्रको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने युवा समूह अर्थात् १६ वर्षदेखि ४० वर्षबिचका युवामध्ये १.५२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अपाङ्गता रहेको पाइन्छ ।
यस वर्ष ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मङ्गलबार नेपालमा पनि मनाइँदै छ । यो दिवस मनाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको नारालाई नेपालले पनि मूल नारा ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रबल नेतृत्व यसको आधार’ बनाएको छ । नेपालमा सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको साझा संस्थाका रूपमा ‘राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल’ रहेको छ र यस महासङ्घको मूल नारा ‘हाम्रो सवाल हामै्र नेतृत्व’ भन्ने रहेको छ ।
संवैधानिक प्रावधान
हाम्रो देशको मूल कानुन नेपालको संविधानका विभिन्न धारामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने तथा संरक्षकत्वका सम्बन्धमा संविधानको धारा १८ को उपधारा २ र ३ मा समानताका हकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसै गरी धारा ३१ को उपधारा ३ र ४ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा २९ को उपधारा ९ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको हकको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यस्तै सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक, धारा ४२ को उपधारा १, ३ र ५ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा रहेको छ भने धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेटिएको छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति सम्बन्धमा धारा ५१ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा नं. १४ बमोजिम यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यसै गरी संविधानको धारा ८४ (३) र धारा ८६ को उपधारा २ (क) बमोजिम क्रमशः प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश सभाको गठनका सन्दर्भमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा धारा १७६ को उपधारा ७ मा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पदाधिकारीको व्यवस्थाका सन्दर्भमा उपधारा ६(क) मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समावेश गर्नुपर्ने र धारा २५९ को उपधारा १(क) बमोजिम आयोगको काम कर्तव्य अधिकारको दायरामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समेटिएको पाइन्छ । साथै नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को १६ मा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
प्रचलित कानुन
नेपालको संविधानको धारा २९६ (१) बमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पारित भई ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार सम्बन्धित ऐन २०७४’ लागु गरिएको छ । जस अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी निजहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यस ऐनको दफा ७ देखि दफा २० सम्म विभिन्न किसिमका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २१ देखि २३ सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षासम्बन्धी बुँदा समेटिएको पाइन्छ । यसै गरी दफा २४ देखि दफा २७ सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सिप तथा रोजगारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राप्त हुने सहुलियत तथा सुविधाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ भने दफा ३८ देखि ४४ सम्म नियम अनुसारका व्यवस्था कार्यान्वयन, अनुगमनसमेतका लागि निर्देशन समितिको व्यवस्थालगायतका विषय समेटिएको छ । यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति राज्यको दायित्व ऐनको दफा ४५ देखि ५० सम्म उल्लेखित छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७’ जारी गरेको छ ।
कार्यान्वयनको अवस्था
वैधानिक रूपमा कानुन, ऐन, नियमावलीको व्यवस्था गरी फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट समेट्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ तर विद्यमान ऐन, नियम, कानुनबमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा सरकारी निकाय तथा विभिन्न संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या र गाम्भीर्यका सम्बन्धमा स्पष्टताको अभाव रहेको पाइन्छ । ऐन, नियम कार्यान्वयनका लागि सहजता प्रदान गर्नुको सट्टा विभिन्न किसिमका अपवाद प्रयोग गर्दै अन्यथा व्यवहार गरिने गरिएकोसमेत पाइन्छ । कानुनी व्यवस्थाको मर्म र आशयविपरीतका परिभाषा दिँदै गलत व्याख्यासहित हक अधिकार सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्ने गरिएको छ । ऐन, नियम, विनियम कानुनबमोजिम विभिन्न वैधानिक व्यवस्था अनुसारका सुविधा भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति राज्यबाट समेत हुने व्यवहारका कारण थप पीडित हुन नपरोस् भन्नेतर्फ राज्य संयन्त्र सचेत हुनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने समाज एवं राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । संविधान र कानुनमा भएका विषय व्यवहारमा लागु हुनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पीडा, संवेदना आफ्नै सम्झेर सोही अनुसारको व्यवहार समाजका प्रत्येक नागरिकले गरिदिने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन सहज हुने छ र नीति नियम पालकले समेत सोही अनुसार व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
