गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । महिलाले घर परिवारका लागि दिएको समयको मूल्यको गणना नहुनु पनि आर्थिक हिंसा हो भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गरिबी उन्मुलनका लागि दक्षिण एसिया मञ्च (सापे) नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था एसियन पिपल्स मुभमेन्ट अन डेट एण्ड डेभलपमेन्टलगायतको संस्थाद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित “नेपालमा स्याहार अर्थतन्त्रको अवस्था र वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती” विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले घरमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको हेरचाह गरेर परिवारका अन्य सदस्यलाई रोजगारी, शिक्षा हासिल गर्ने समय प्रदान गर्ने महिलाको समयको पनि मूल्यमा गणना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिलाले घरभित्रको काममा अलमलिनुपर्दा आफ्नो व्यक्तित्व विकास, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेर पनि स्याहारको कामलाई प्राथमिकता दिने तर घरबाहिरका रोजगारीको मात्र आर्थिक मूल्य दिइने गरेकोले महिलाको योगदानको कदर नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले देशका लागि योग्य र दक्ष नागरिक हुर्काउन र अन्यलाई अवसर दिएर आफू सन्तुष्ट हुने महिलाको योगदानलाई पनि अब राष्ट्रिय आयको गणनामा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा सन् २०१७ र१८ मा गरिएको श्रमशत्ति सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा कम काम गर्न सक्ने उमेर समूहका महिलाहरू पुरुषका तुलनामा २० लाखभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
तर महिलाका हकमा श्रमशत्ति सहभागिता दर भने केबल २६.३ प्रतिशत देखिन्छ । जुन पुरुषको सहभागिता दर ५३.८ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो । यसले महिला श्रमशक्ति घरमा खाना बनाउनेलगायत हेरचाह मूलक र मूल्य नतोकिएको काममा पूर्णरुपमा संलग्न हुन्छन् भन्ने सङ्केत गरेको छ ।
“कर न्याय स्थापना र हेरचाह कार्यलाई मान्यता” भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवम् पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई, पौडेलले हेरचाह कार्यमा संलग्न महिलाले आर्थिक हिंसा मात्र होइन, अन्य किसिमका हिंसासमेत सहन बाध्य हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यालय, रोजगारीका स्थलहरू लैङ्गिकमैत्री बनाउँदै महिलाको योगदानको कदरसहित आर्थिक गतिविधिमा जोडिन प्रविधि र व्यवहारका परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले भएका श्रम ऐन, नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन र पुरुषलगायत परिवारको सदस्यले महिलालाई सहयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जी फन्ट) का उपाध्यक्ष सीता लामाले औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मजदुरहरूमा पनि असमान ज्यालादर, महिलामैत्री संरचनाको अभावमा महिला मजदुरलाई नै समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२० मा गरिएको एक अनुसन्धानले ४८ प्रतिशत महिलाहरूले विना पारिश्रमिक हेरचाह कार्यलाई धानिरहेको, हेरचाहकर्ता महिलाको मानवअधिकार हनन् भइरहेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
दक्षिण एसिया गरिबी उन्मुलन मञ्च (सापे)का अनुसन्धानकर्ता सुधीर श्रेष्ठले हेरचाह, घरमा गरिने श्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे चर्चा गर्दै धनाढ्यलाई प्रगतिशील कर लगाएर हेरचाह कार्यमा रहेका महिलाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
युएन वुमन नेपालका प्रतिनिधि प्रीति श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकको सम्मान, महिलाले आफ्नो सिङ्गै जीवन समर्पण गर्ने कामको मूल्य तोक्नुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा हेरचाहका कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै पहुँचयुक्त पनि बनाउँदै श्रमको मूल्य सम्मानजनक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्पत्ति कर आव्हान पत्रमा हस्ताक्षर अभियानको सुरुवात भएको सो कार्यक्रममा एक्सन एड नेपालका रेणु श्रेष्ठ, गरिबी उन्मुलनका लागि दक्षिण एसिया मञ्चका टीकाश्वरी राई, रेसमा शाक्यलगायतले महिलाको श्रमको मूल्य नपाउँदा परिवारमा सबैभन्दा बढी खटिएर काम गर्नेको योगदान नदेखिएको बताउनुभयो ।
