• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न ११ योजना

blog

म्याग्दी,  मङ्सिर १३ गते ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न  विभिन्न ११ योजनाका लागि रु. एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।  पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन हुने १० योजनाका लागि रु. एक करोड २० लाख र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतको एक योजनालाई रु. ३० लाख बिनियोजन भएको हो । 

प्रमुख पोषानाथ शर्माले बजेट विनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग योजना भने निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो । 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का खोप्रा लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको काली वराह मन्दिर हुँदै धवलागिरी आइसफल जाने पदमार्ग योजनाका लागि रु.२०÷२० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । 

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को नागीदेवी मन्दिर संरक्षण, वडा न। ३ को गायत्री मन्दिर संरक्षण, वडा नं –२ को माझखर्क–ओखरबोट हुँदै साझपानी पदमार्ग, बेनी नगरपालिका –७ को शान्तिपार्क, वडा नं।–२ को ध्यानकुटी पूर्वाधार, वडा नं ६ को मसिनढुङ्गा थाकनपोखरी एकपाटे पदमार्ग, धवलागिरी गाउँपालिका–५ मल्कवाङ डाँडाकटेरी ररावर हुँदै ग्यासखार पदमार्ग र मालिका–७ बिम–तल्लोगाउँ पदमार्गका लागि रु. १०/१० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । 

म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटनसम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ वटा योजनालाई रु. २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई रु. एक करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८  योजनालाई रु. एक करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको थियो । 

प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भए पनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट विनियोजन हुने र घट्नुका साथै योजनाले पूर्णता नपाउने समस्या देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शुरु भएका १८  पदमार्ग सम्बन्धी योजनामध्ये चार मात्र सम्पन्न भएका थिए । गत वर्ष शुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन् । अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस