‘स्थानीय तहमा प्रशासन–जनप्रतिनिधि’ अभियान सुरुः सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाइने

पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, पुस ८ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले सरकारी सेवालाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र जनमुखी बनाउन स्थानीय तहमा प्रशासन–जनप्रतिनिधि’ विशेष कार्यको थालनी गरेको छ । जिल्लाका सातवटै पालिकामा पुगेर सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्ने र सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सुस्ता गाउँपालिकाबाट यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो ।

पालिका–पालिकामा प्रशासन र सुरक्षा प्रमुख
आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सरकारी सेवालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालसहितको टोली र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष रूपमा पालिकासम्म पुग्न थालेका छन् । यस अभियानअन्तर्गत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने र तत्काल समाधानका लागि निर्देशन दिने कार्य हुनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले जिल्लाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सेवाग्राहीसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव सङ्कलन गरिरहनुभएको छ । यस प्रयासले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार र चुस्तता देखिन थालेको छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनबिचको समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । नागरिकता, राहदानी र घटना दर्ता जस्ता आधारभूत सेवा लिन अब नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपर्दैन । प्रशासन र जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा बसेर समस्याको पहिचान गर्दा सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक अड्चन फुकाउन सहज भएको छ ।’’

छलफलका मुख्य एजेन्डाहरूमा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणः स्थानीयस्तरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति र अपराध न्यूनीकरण नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रः परिचयपत्र र नागरिकता बनाउने प्रक्रियालाई वडास्तरसम्मै सहज बनाउने, घटना दर्ताः जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइसराइँ दर्तालाई प्रविधिमैत्री र छिटो बनाउने । राहदानी : राहदानी सिफारिस र वितरण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने लगायतका छन् ।

अभियानको उद्देश्य र विस्तार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय आयोजक र सुस्ता गाउँपालिका सह–आयोजक रहेको यो कार्य अब जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि क्रमशः विस्तार गरिने जनाइएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त हुने सेवाहरूबारे सही जानकारी दिने मात्र नभई, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारालाई प्रशासनिक रूपमा समेत कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।