गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनले अधिकांश व्यापारिक फर्ममा कुनै न कुनै किसिमको कैफियत फेला परेको छ । उपत्यकाभित्र गरिएको विभागको चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनले ९७ प्रतिशत र महानगरपालिकाले चाडपर्वका बेला अनुगमनका क्रममा पनि ९६ प्रतिशतमा समस्या देखाएको हो ।
विभागका अनुसार ८७९ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकोमा २८ वटा फर्मबाहेक अन्य व्यवसायी फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत देखिएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाले चाडपर्वलक्षित ४९७ व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकामा २० वटाबाहेक अन्यमा कुनै न कुनै समस्या देखिएको हो ।
विभागको नेतृत्वमा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशुपन्छी विभाग, कृषि, पशु विभागले संयुक्त रूपमा असोज १ गतेदेखि कात्तिक २२ गतेसम्म चाडपर्वलक्षित संयुक्त बजार अनुगमन गरेको थियो ।
यता महानगरपालिकाले भने असोज १० गतेदेखि कात्तिकसम्म बजार अनुगमन गरेको थियो । महानगरपालिकाले बजार अनुगमन गरेर व्यवसायी फर्मको अवस्था हेरेर म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने र अन्यलाई सुधारको निर्देशन दिने गरेको छ ।
महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सदस्यसचिव एवं कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले म्याद नै गुज्रिएका वस्तु नष्ट गरिएको र अन्य कैफियत देखिएका व्यापारीलाई जरिबानाभन्दा पनि सचेत गराउने काम गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनुगमन गरेका व्यावसायिक फर्म चेतनाको अभावले सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिएकाले सचेतनाका कार्यक्रमको आवश्यकता ठानेर सचेत गराउने काम गरिएको छ ।
यस्तै खाद्यवस्तु तयार गर्ने व्यवसायीलाई सचेत गराउने क्रममा आवश्यकताका आधारमा महानगरपालिकाले खाद्य स्वच्छता प्रवर्धन तथा प्रमाणीकरणका लागि खाद्य स्वच्छता : प्रवर्धन शिविर (फुड सेफ्टी, वुट क्याम्प) कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको विभागका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरपालिकाले तालिमको पहिलो संस्करणमा साना तथा मध्यम भोजनालयका तीन सय सञ्चालकलाई तालिम दिएको छ । दोस्रो संस्करणमा दसैँलक्षित खानेकुरामध्ये मासुजन्य खाद्यवस्तुका ३२१ उत्पादक तथा विक्रेतालाई महानगरले तालिम दिएको थियो ।
विभागले भने विगतदेखि नै बजार अनुगमनमा कैफियत भेटिएका व्यापारिक फर्मलाई कैफियतको प्रकृति अनुसार कारबाही गर्दै आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार न्यूनतम पाँच हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्दै आएको छ ।
विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले विभागले पछिल्ला दिनमा नियमित अनुगमनसँगै उपभोक्ता अधिकारवादीमार्फत विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
