बालविवाहविरुद्ध बालिका सम्मेलन

खलङ्गा समाचारदाता 

जाजरकोट, मङ्सिर ७ गते । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले बालविवाहविरुद्ध नगरस्तरीय बालिका सम्मेलन गरेको छ । वडा नं. १ देखि १३ का बालिका र सरोकारवालाका बिचमा बालिका सम्मेलन भएको हो । बुधबार सम्पन्न भएको सम्मेलनमा ‘बिहेवारी बिस वर्षपारि, बालविवाह सामाजिक अपराध हो, सानै छु म बढ्न देऊ, बिन्ती छ मलाई स्कुल पढ्न देऊ,’ यस्ता आवाज बालिकाको मुखबाट बढी आएको छ ।

सेभ दी चिल्ड्रेन, पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्चको सहयोग तथा छेडागाड नगरपालिकाको समन्वयमा बालिका सम्मेलन गरिएको हो । बालविवाहविरुद्धको साझा अभियान बनाई बालविवाहमुक्त नगरपालिका बनाउन सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाज एकजुट हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कम उमेरमा गरिने विवाहका कारण आमा बनेकी बालिका र नवजात शिशुको मातृ मृत्युदर बढ्दै गएपछि बालविवाहलाई रोक्न आवश्यक १३ वटा प्रतिबद्धतामा सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बालविवाहविरुद्ध हामी सबै एक हौँ, कसैले गर्ने छैनौँ र गराउने छैनौँ, बिस वर्षपारि नारा सार्थक बनाउने छौँ, छोराछोरीबिच पढाइमा समान अवसर दिने छौँ, बालविवाह अन्त्यका लागि हामी सबै एकजुट हुने छौँ, बालविवाह गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने छौँ, बालविवाहसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने छौँ, परिपक्व उमेरमा गर्भाधान सुरक्षित जीवनको समाधान भन्ने मर्मलाई पालन गर्ने छौंँ, साथी शिक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छौँ, पारिवारिक बैठकमा आफ्नो समस्या र आगामी योजनाका बारेमा छलफल गर्ने छौँ, बालिकाको सशक्तीकरणका लागि स्थानीय तहमार्फत बजेट विनियोजन गर्ने छौँ, जोखिममा रहेका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा आवश्यक पहल गर्ने छौँलगायतका बुँदामा सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

छेडागाड नगरपालिका–६ का बाल अभियन्ता पुष्पा आचार्यका अनुसार बालविवाहले बालिकाको ज्यान जोखिममा पर्दै गएकाले सरोकारवाला निकाय मौन बस्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले बालिकाद्वारा बालविवाह रोक्न गरिएको प्रयासलाई स्थानीय तहले साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । छेडागाड नगरपालिका–१२ का बाल अभियन्ता हाँसिला खत्रीले समाजमा हुने कुरीति, अन्धविश्वास कम उमेरमा गरिने विवाहले निम्त्याउने भएकाले परिपक्क उमेरसम्म सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । 

प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले कम उमेरमा गरिने विवाहले बालिकाको ज्यान धरापमा पर्ने भएकाले रोक्न स्थानीय सरकार सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।