सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर ७ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक मसौदामाथि बर्सेनि छलफल मात्रै गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भए पनि उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा यो मसौदामाथि प्रदेश सरकारले छलफल मात्रै गर्ने तर पास गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन ।
यसै क्रममा बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आमसञ्चार विधेयकको मसौदामाथि सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाबिच छलफल गरेको छ । छलफलमा पत्रकारहरूले आमसञ्चार विधेयक मसौदामाथि छलफल मात्रै नगर्न सुझाव दिँदै जतिसक्यो छिटो कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि कानुन नहुँदा जटिलता भोग्नु परेकाले कानुन तथा प्रेस रजिस्ट्रारको सञ्चार निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । पत्रकारहरूले विधेयकमाथि पटक पटक छलफल गरिसकेको हुँदा अब विधेयकलाई आगामी प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरी पास गराउनतर्फ अग्रसर हुन जोड दिएका छन् । पत्रकारहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई सहज बनाउनुपर्ने, आमसञ्चार विधेयक मसौदा प्रेसमैत्री हुनुपर्ने, पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने, पत्रकारको सञ्चार उपकरणमा अनुदान दिनुपर्ने, प्रेस पास तथा एफएम नवीकरण प्रदेशस्तरमै गर्नुपर्ने सुझाव पत्रकारहरूले दिएका छन् । यस्तै पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ मिडियाबारे अभिमुखीकरण र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
यता प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार र यसको विकासमा एक करोड ३० लाख बजेट छुट्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित गराउने, सञ्चारकर्मीको उपकरणमा अनुदान दिने, पत्रकारको बिमा गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम गौतमले सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विधेयकको मसौदामाथि छलफल गरिएको र प्राप्त सुझावलाई पनि समावेश गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक मसौदा टेबुल हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मिडियामैत्री विधेयक बनाउने प्रयास रहने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव सूर्यमणि गौतमले मसौदालाई प्रेसमैत्री बनाउन सुझावको आवश्यकता रहेको जनाउनुभयो । उहाँले विगतमा विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भए पनि निष्क्रिय भएको तर अब भने पास हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै श्रमजीवि पत्रकारको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्धन, विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था, पत्रकार कल्याण कोष, संरचनालगायतका विषय पनि सो मसौदामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
