गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । नदीकिनारको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको निस्सा प्रदान गरेको हो । अब मुद्दामा पुनः सुनुवाइको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारको निवेदन माग अनुसार अनुमति हुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले असोज १ गते निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । नदीकिनारको मापदण्ड तोक्ने विषय कार्यकारीको अधिकार भएकाले फैसला त्रुटिपूर्ण भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
मापदण्डको विषयमा पर्याप्त गृहकार्य र यसको असरसमेत विश्लेषण हुनुपर्ने भएकाले कार्यपालिकाको अधिकारमा न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने निवेदनमा उल्लेख छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले २०६८ मा दर्ता गर्नुभएको रिटमा १२ वर्षपछि सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै विरोध भएको थियो । विभिन्न सरोकारवाला निकायको समेत ध्यानाकर्षणमा सरकारले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
