गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । पहिलो पटक बाल अदालत गठनका लागि सिफारिस भएको छ । न्याय परिषद्को बिहीबारको बैठकले अदालत गठन सिफारिस गरेको हो । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कायम गरेर भक्तपुरमा अदालत गठन सिफारिस भएको छ ।
अदालत गठनका लागि नेपाल सरकारबाट राय माग भएकाले सिफारिस गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । परिषद्को सिफारिस अनुसार अब मन्त्रीपरिषद्बाट अदालत गठनको निर्णय हुने छ । प्रादेशिक क्षेत्राधिकारलगायतका विषय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छ । अदालत गठनपछि क्षेत्राधिकारभित्रका जिल्ला अदालतका बाल इजलासमा रहेका मुद्दा बाल अदालतमा सर्ने छन् । चार जिल्लालाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।
बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार बाल अदालत गठन हुने व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको छ । अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
बाल अदालतको इजलासमा प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । इजलासमा समाजसेवी र बाल मनोविज्ञ वा विशेषज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ । बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि बालबालिकाका मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा प्रत्येक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
कुनै कसुरमा बालबालिका र उमेर पुगेका दुवै व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालत र अन्यका हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी नियमित अदालतबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । तर मुद्दा कारबाहीका सिलसिलामा अपराधमा संलग्न बालबालिका १८ वर्ष उमेर कटेमा पनि बाल अदालतबाटै मुद्दाको कारबाही र किनारा लाग्ने छ । बाल अदालत गठनसँगै तोकिएका जिल्लाको हकमा त्यहाँ विचाराधीन रहेका मुद्दा बाल अदालतमा सारिने छन् । बाल अदालतको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने छ ।
कसुर गर्दा बालबालिकाको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएमा मुद्दा चलाइने र कुनै प्रकारको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कसुर गरेमा छ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिने छ ।
१४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको कसुरमा उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुनेको आधा सजाय हुने छ । १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको कसुरमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ । बाल अदालतले १२० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
न्यायाधीशको सरुवा
यस्तै परिषद्ले उच्च अदालतका तीन र जिल्ला अदालतका ११ न्यायाधीशको काज र सरुवा सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले उच्च अदालत जनकपुरका किरणकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा काजमा सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत रेखा थापा पाण्डेलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा सरुवा गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका राजेन्द्र खरेललाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा काजमा सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै जिल्ला न्यायाधीशहरू शङ्करबहादुर राई, राजेशकुमार कटुवाल, श्यामलाल घिमिरे, डिल्लीराम शर्मा अर्याल, मनोजकुमार श्रीवास्तव, रोमाकान्त ज्ञवालीको सरुवा सिफारिस भएको छ । सरुवा हुने अन्य जिल्ला न्यायाधीशमा रामानन्दप्रसाद तिवारी, चन्द्रकुमार पोखरेल, आनन्दराज पन्त, नीलकण्ठ बराल र मीनबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ ।
