श्रम अडिटको प्रक्रिया

औद्योगिक प्रतिष्ठानको काम सफलतापूर्वक निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुन श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्छ । उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा श्रमिक पर्छ । श्रमिकबिना कुनै पनि संस्थाको काम राम्रो र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको जतिकै महत्व श्रमिकको पनि हुन्छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले श्रमिकहरूको बारेमा योजना बनाउनुपर्ने र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा श्रमिकहरूलाई सामान्य कामदारको दर्जामा मात्र राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । श्रमिकहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा नराखी उद्योग, व्यवसायमा काममा लगाइरहेको पाउँछौँ । त्यसैले आफ्नो हक अधिकारको प्राप्तिका लागि श्रमिकहरू हडताल, आन्दोलनको सहारा लिने गरेको पाइन्छ । उद्योग, व्यवसायले प्राप्त गर्ने आर्थिक समृद्धि श्रमिकहरूले गर्ने कामको योगदानमा निर्भर हुने हुँदा उनीहरूको सेवा, सुविधामा रोजगारदाताले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले देशका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलार्ई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने र उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकले मर्यादित रूपमा काम गर्न पाउनु पर्ने र श्रमिकका आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई महत्व दिइएको छ । श्रमिक र उद्यमी, व्यवसायीबिच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यको हुने कुरा उल्लेख छ । उद्योग, व्यवसायको उत्पादन र व्यावसायिक सम्बन्धमा श्रमिकहरूको व्यापक सहभागिता रहने र अधिकारको सुनिश्चितता हुने विषयलाई संविधानले नीतिगत रूपमा हेरिने गरी व्यवस्था गरेको छ । यसरी संविधानले प्रत्याभूत गरेका श्रमिकका अधिकारहरूको उचित व्यवस्था गर्न, असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न र श्रम शोषणको सबै व्यवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ल्याइयो । संविधानले व्यवस्था गरेका श्रमिकका अधिकारहरूको सुनिश्चितता भएका छन् कि छैनन् भन्ने निरन्तर अनुगमन गर्न र भएका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार गरी उद्योग, व्यवसायमा सुशासन कायम गर्न श्रम ऐनको दफा १०० मा श्रम अडिटको अनिवार्य व्यवस्था गरियो । 

कुनै पनि उद्योग, व्यवसायमा असल श्रम सम्बन्धको अवस्था, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन तथा उनीहरूको सेवा, सुविधाको बारेमा प्रचलित कानुन तथा मापदण्डमा आधारित भएर गरिने श्रम अभ्यासको सम्पूर्ण लेखाजोखा गर्ने पद्धति नै श्रम अडिट हो । प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटमा हेरिने गरिन्छ । श्रम अडिट गरी सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्छ । त्यसरी तयार भएको प्रतिवेदन कार्यालय वा निरीक्षकले निरीक्षण गर्दा वा माग गरेका बखत कार्यालय वा निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । श्रम अडिटको कार्यविधि सम्बन्धमा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ उल्लेख गरेको छ । श्रम ऐन, नियमबमोजिम कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउन सक्छ । श्रम अडिटको प्रतिवेदन नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्रतिष्ठानको निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । श्रम अडिट गर्ने व्यक्तिले अडिट प्रतिवेदनमा गलत विवरण उल्लेख भएको पाइएमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकलाई पटकैपिच्छे २० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनको प्रति श्रम सम्बन्ध समितिमा पेस गर्नुका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा, बिमा कम्पनीले बिमा समितिमा, गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र अन्य प्रतिष्ठानले आफूलाई स्थापना वा सञ्चालन अनुमति दिने निकायलाई समेत दिनु पर्छ । निरीक्षक वा कर्मचारीले ऐनको परिच्छेद १५ बमोजिम प्रतिष्ठान वा कार्यस्थलको निरीक्षण समाप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र तोकिएको विवरण खुलाई कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरी कुनै प्रतिष्ठान वा कार्यस्थल वा श्रमिक वा टे«ड युनियनको कुनै काम, प्रक्रिया वा अन्य विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गर्न र कानुन विपरीत कुनै कार्य भइरहेको भए काम रोक्न तत्काल निर्देशन दिन सक्छ । निर्देशनमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ । पुनरावेदन सम्बन्धमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुन्छ । 

प्रतिष्ठानमा श्रम अडिटको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ जारी गरेको छ । विशेष गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा उचित श्रम अभ्यासको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयले २०७५ मङ्सिर ६ गते मापदण्ड स्वीकृत गरी लागु गरेको हो । मापदण्डको दफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार श्रम अडिटको मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न र श्रमिकको हक हित सुनिश्चित गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउनु हो । यसका साथै श्रम अडिटको अन्य उद्देश्यमा श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर बढाउने, श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउने, सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने र प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने रहेको छ । 

श्रम अडिट गर्न मापदण्डको दफा ५ बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई अडिटरको रूपमा नियुक्ति गर्नु पर्छ । कुनै पनि प्रतिष्ठानले आफ्नै प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारीबाट श्रम अडिट गराउन सक्छ । प्रतिष्ठान बाहिरको व्यक्ति वा संस्थाबाट श्रम अडिट गराउनु पर्दा व्यक्तिको हकमा नेपाली नागरिक भई कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र कुनै उद्योग प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय कार्यमा कम्तीमा दुई वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता हुनु पर्छ । यस्तै संस्थाको हकमा कानुनबमोजिम दर्ता भई संस्थाको उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्रमा श्रमसम्बन्धी विषयको योग्यता हुनु पर्छ । श्रम अडिटका लागि नियुक्त भएपछि त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिष्ठानमा रहेका नीति, नियम, कार्यविधि तथा श्रमसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अध्ययन गर्नु पर्छ । त्यसपछि अध्ययनबाट देखिएका असल श्रम अभ्यास, कर्मचारी प्रशासनलगायतको विवरण अध्ययन गरी सोको लेखाजोखा गर्नु पर्छ । अडिटरले प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित कार्यस्थलको पनि अनुगमन गरी श्रमिकको अवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा, कार्यस्थलको भौतिक अवस्था आदिको बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्नु पर्छ । अडिटको क्रममा देखिएका दस्ताबेजको अध्ययनले पर्याप्त विवरण प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने, टे«ड युनियनसँग छलफल गर्ने जस्ता काम अडिटरले गर्नु पर्छ । यसले श्रमिकहरूको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन मद्दत मिल्छ । 

श्रम अडिट गराउँदा अडिटरलाई कामकारबाहीको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनु प्रतिष्ठानको दायित्व हो । अडिट गर्न नियुक्ति गरेको त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । अडिटरले प्रतिष्ठानबाट भए गरेका कामहरूको यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिष्ठानमा पेस गर्नु पर्छ । अडिटर कसैको लोभ लालच वा कसैको दबाब नपरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्नु पर्छ । अडिटको समयमा जानकारीमा आएका प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित सूचनाहरू कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्न मिल्नेबाहेक अन्य सूचना गोप्य राख्नु पर्छ । मापदण्डको अधीनमा रही प्रतिष्ठान र अडिटरले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । 

श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ जारी भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि श्रम अडिट सबै उद्योग व्यवसायको सञ्चालकले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन । श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि श्रम अडिट गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ गुणाले बढेको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ४६९ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा चार हजार १३९ पुगेको छ । केही ठुला उद्योगबाहेक साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, सहकारी संस्था, अन्य गैरसरकारी संस्थाले श्रम अडिटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानले आर्थिक अवस्थाको कारण श्रम अडिट गराउनमा चुनौती रहेको छ । श्रम कार्यालयले पनि यस्ता सबै किसिमका प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा मापदण्डबमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई श्रम अडिटको अनुमति दिई काममा लगाउने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा देशमा श्रम अडिटरको नामबाट रोजगारको सिर्जना हुने देखिन्छ । 

प्रतिष्ठानभित्र असल श्रम अभ्यासमार्फत औद्योगिक प्रतिष्ठानको उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि श्रम अडिट अनिवार्य गराउनु पर्ने भएको छ । श्रमिकहरू रोजगारदाताबाट शोषित हुन नदिन श्रम अडिटको आवश्यक छ । स्वस्थ श्रमिकबाट मात्र उद्योग, व्यवसायको प्रगति हुने हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचारको अवस्थालाई पनि श्रम अडिटमा समेट्नु जरुरी छ । समग्रमा श्रम अडिटले प्रतिष्ठानभित्र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई पालना गराई सुशासन तथा श्रमिकको हक हितको रक्षा गर्न मद्दत पुग्छ ।