पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वभरि वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल ४.०६ अर्ब हेक्टर रहेको छ, जुन विश्वको कुल भागको करिब ३१ प्रतिशत हुन आउँछ । विश्वको वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफलसँग नेपालको कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्रको (करिब ६६ लाख हेक्टर) तुलना गर्दा विश्वको तुलनामा नेपालमा करिब १४ प्रतिशत वनक्षेत्र बढी देखिन्छ । विश्वको यो वनक्षेत्रमध्ये पनि करिब ४५ प्रतिशत वन उष्ण प्रकारको जलवायुमा पाइन्छ भने छदेखि आठ महिनासम्म फ्रिजिङ तापक्रम रहने क्षेत्रमा पाउने वनलाई वोरियल वन भनिन्छ, जसको विश्वव्यापी अभिलेख २७ प्रतिशत छ । विश्वको वनक्षेत्रको ११ प्रतिशत अंश उपोष्ण प्रकारको जलवायुमा रहेको छ । त्यस्तै महादेशीय वितरणको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी वन भएको महादेश युरोप हो, जहाँ करिब २५ प्रतिशत भूभागमा वनजङ्गलले ढाकेको छ । एसिया र अफ्रिकामा करिब बराबरीको हाराहारीमा १५ प्रतिशत भूभागमा वनजङ्गल रहेको अभिलेख छ ।
विश्वव्यापी वातावरणीय स्वच्छता, सन्तुलन र स्थिरताको निमित्त वनजङ्गलको भूमिका र महìव अपरम्पार छ । स्थानीय जनसमुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा, भौतिक निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, खाद्यान्न उत्पादनमा योगदान, पर्यापर्यटन उद्यमशीलताको प्रवर्धन, औद्योगिकीकरणमा योगदान दिई रोजगारी सिर्जनामा सहयोग, राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी आर्थिक समृद्धिमा योगदान, जैविक विविधताको संरक्षण र विकासमा सहयोग, जलीय चक्रको निरन्तरतामा सहयोग, जलवायुजन्य जोखिमको न्यूनीकरण, भूस्खलन, नदी कटान, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रण जस्ता विविध आयाममा वन क्षेत्रको भूमिका अवर्णनीय छ । सन् २०१५ मा प्रकाशित एक विस्तृत अभिलेखबमोजिम विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वनजङ्गलले करिब ६६३ अर्ब अमेरिकी डलरको योगदान रहेको देखाएको थियो ।
विश्वव्यापी रोजगारीमा वनक्षेत्रले एक प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । मानव स्वास्थ्यको हितका खातिर आवश्यक औषधीय वस्तुको उत्पादन, प्रयोग र व्यापारसमेत वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने जडीबुटीको योगदान मानव समाजका लागि अतुलनीय छ । जलवायु उत्थानशीलता प्रवर्धनमा आवश्यक रहेको अनुकूलता कायमका लागि ८० प्रतिशत योगदान वनजङ्गलबाटै हुने भनेर विभिन्न अध्ययनले इङ्कित गरेको छ । विश्वव्यापी साझा रणनीतिको रूपमा सन् २०३० सम्मको लक्ष्य राखी सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा आएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको एक तिहाइ अंश वनक्षेत्रबाट पूरा हुने भनेर यसका विभिन्न दस्ताबेजले उल्लेख गरेका छन् ।
वनजङ्गलका विभिन्न पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा यस क्षेत्रमा विविध आयामका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय अवसर अनगीन्ती छन् । यस्ता अवसरलाई समयमा नै ज्ञात गरेर उपयोग गर्न सकेमा विश्वस्तरमा बृहत्तर लाभ तथा योगदान प्राप्त गर्न सकिने छ । मूलतः पृथ्वीका जीवीय अस्तित्वमै सङ्कट पैदा गर्ने गरी देखिएको जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको स्रोत र अवशोषणको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको वनजङ्गलको संरक्षण, संवर्धन र विकासमार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौतीको विश्वव्यापी लक्ष्यमा यो क्षेत्रले दिने योगदान विश्लेषण गर्दा जलवायु कार्यको बृहत् अवसर देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि र यससँग सम्बन्धित पेरिस सम्झौताबमोजिमको कार्बन उत्सर्जन कटौती र विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा वनक्षेत्रले महìवपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने छ । त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास रणनीतिले सन् २०३० सम्म प्राप्त गर्ने गरी लिएका १७ वटा लक्ष्यमध्ये अधिकांशमा वनजङ्गलको समेत भूमिका र योगदान बृहत्तर देखिएकाले यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो एक अध्ययनले भने अनुसार पृथ्वीका करिब एक मिलियन जीवको अस्तित्व सङ्कटमा रहेको र तिनीहरू लोपोन्मुख रहेको भन्ने भनाइ रहेकाले यस्ता जैविक विविधता संरक्षणमा समेत वनजङ्गलले ठुलो अवसर प्रदान गर्ने छ ।
वन जङ्गलको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनमार्फत औद्योगिक विकास र प्रवर्धनद्वारा विभिन्न राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहयोग दिने असवरसमेत छ । त्यस्तै रोजगारी सिर्जनामा समेत यो क्षेत्रले बृहत्तर अवसर प्रदान गर्ने वातावरण देखिन्छ । दुई पक्षीय तथा बहुक्षीय सहयोगको आदानप्रदान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरणको सन्तुलनमा योगदान दिने दृष्टिकोणबाट समेत वनजङ्गल एउटा महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्र रहिआएको छ । यस्तो सहयोगको साटासाटाबाट अरू मुलुकका बिचमा आपसी भाइचारा र मित्रवत् वातावरणको अभिवृद्धि गर्ने अवसर छ । जलवायु परिवर्तनका असरले निम्त्याउने विभिन्न खतरा र जोखिममध्ये खाद्यान्न सुरक्षाको प्रश्न महìवपूर्ण छ । विश्वव्यापी खाद्यान्न उत्पादन गरी यसको सुनिश्चतता प्रदान गर्ने कार्यमा समेत वनजङ्गलको योगदान रहेकोले यसमा विश्व साझेदारिता निर्माण गर्ने समेत बृहत्तर अवसर रहेको पाउन सकिन्छ । परम्परागत सिप, कौशल, काष्ठकलाको प्रवर्धनमार्फत आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायको परम्परागत रीति, संस्कृति र चालचलनको संरक्षण, संवर्धन गर्ने सक्ने बृहत्तर अवसरसमेत वन क्षेत्रले प्रदान गर्न सक्छ ।
मानवीय आवश्यकताबमोजिमको विकासका लक्ष्य प्राप्त गरी सन्तुलित पर्यावरण कायम गरी स्वच्छ, सुन्दर र प्राकृतिकमय वातावरण आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु विद्यमान पुस्ताको चुनौती छ । जनसङ्ख्याको दिनानुदिनको वृद्धिले थपिने जनसङ्ख्याका आवश्यकता पूरा गर्न सीमित भूभाग रहेकाले वनक्षेत्रलाई अन्य भूउपयोग खास गरी कृषि भूमिमा रूपान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वन क्षेत्रको अन्य भूउपयोगमा रूपान्तरण नै बृहत्तर चुनौती हो । वन विनाशको विश्वव्यापी दर अध्ययन गर्ने सिलासिला मिति २०८१ कात्तिक २७ गते गुगल सर्च गर्दा पाइएको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् २००२ देखि २०२३ सम्ममा विश्वमा सात करोड ६३ लाख हेक्टर वनक्षेत्र विनाश हुन पुगी अन्य प्रयोजनमा गएको देखिन्छ । यसबाट १६ प्रतिशत ट्री कभर नोक्सानी हुन पुग्यो । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको अवधिमा विश्वव्यापी ७० लाख ५१ हजार हिउमिड क्षेत्रका वन विनाश भएको थियो । यो कुल वन क्षेत्रको करिब सात प्रतिशत विनाश हो ।
नेपालमा पनि करिब एक लाख ५० हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । हरेक वर्ष सुक्खा सिजनमा लाग्ने वन डढेलोको कारण विश्वव्यापी रूपमा विशाल वनक्षेत्र चपेटामा पर्छ । वन डढेलो अर्को चुनौतीको विषय रहेको छ । यसको कारण हजारौँ प्राणी, जीवजन्तु प्रजातिको वासस्थान क्षयकृत हुन पुगी असङ्ख्य प्राणीको मृत्यु भएको छ भने धेरै वनस्पति नष्ट भएको छ । विश्वव्यापी वायुप्रदूषणको अभिवृद्धिमा वनमा लाग्ने डढेलोको विशाल योगदान छ । कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनसमेत वन डढेलो एउटा प्रमुख कारण हो । जसबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । सन् २०१८ मा लागेको वन डढेलोको कारणले विश्वव्यापी करिब २२ अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर बराबर आर्थिक क्षति भएको विश्वव्यापी तथ्याङ्क छ । नेपालको सन्दर्भमा सुक्खा याममा लाग्ने वन डढेलोको कारण बर्सेनि सयौँ हेक्टर वनमा क्षति भई हजारौँ जीवको नाश हुने र अर्बौं रुपियाँ बराबरको क्षति हुन गएको देखिन्छ । वनक्षेत्रमा वनमारा, माइकेनिया जस्ता मिचाहा प्रजातिको तीव्रतर आक्रमण पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । यस्ता मिचाहा प्रजातिको वृद्धि र विकास तीव्रतर हुने जीवनचक्र देखिएकाले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या देखिएको छ । भएका वनजङ्गललाई तिनीहरूको क्षमता र सम्भाव्यताका आधारमा प्रभावकारी व्यवस्थापनको प्रणालीभित्र लैजान नसक्नु पनि ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । खास गरी नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकमा वन व्यवस्थापन गर्न विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।
वनक्षेत्रमा विभिन्न वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको र यस्ता वन्यजन्तुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने नसक्दा मानव–वन्यजन्तुका बिचमा हुने द्वन्द्वमा तीव्रतर वृद्धि हुन जाँदा यो पनि एउटा बृहत्तर चुनौतीको रूपमा देखिँदै छ । वन पैदावारको अवैध कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरण पनि मुख्य चुनौती हो । बिना अनुमति वन क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी रुख बिरुवाको अवैध कटानी हुने गरेको छ । निजी जग्गा र वन क्षेत्र जोडिएको क्षेत्रमा वनक्षेत्र अतिक्रमण हुने ठुलो जोखिम छ । वन क्षेत्रमै गैरकानुनी ढङ्गले विभिन्न प्रकारका खानीहरू सञ्चालन हुने गरेको छ । यो अर्को चुनौती हो । वातावरण र वन क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि पर्याप्त लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्था छ । मूलभूत रूपमा नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकको विकासका प्राथमिकता वन, वातावरण व्यवस्थापनभन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रप्रति बढी आकर्षित हुने स्वाभाविक अवस्थाले गर्दा सीमित स्रोतको विनियोजन गर्दा हरित क्षेत्रले कमै प्राथमिकता पाउने अवस्था पनि चुनौतीकै रूपमा खडा छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित महासन्धि, जैविक विविधता महासन्धि जस्ता वातावरणीय बहुपक्षीय सम्झौताबमोजिम सम्पन्न अर्थतन्त्र भएका विकसित मुलुकले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको गरिब मुलुकलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति पनि चुनौतीकै रूपमा खडा भएको छ । खास गरी अल्पविकसित मुलुकको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि भनेर राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धिको डेनमार्कको राजधानी कोपन हेगेनमा सन् २००९ भएको पक्ष राष्ट्रहरूको १५ महासभामा प्रतिबद्धता गरिए अनुसारको सन् २०२० सम्ममा प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउने १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकमसमेतको प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
वनजङ्गललगायत जैविक विविधता विषयको महìव, अवसर र चुनौती एवं राष्ट्रिय सन्दर्भमा लिनुपर्ने नीतिगत उद्देश्य र प्रस्तावको राज्यपक्षबाट अनुमोदन गरी तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा वनजङ्गललगायत जैविक विविधताको विकास, संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नतिजागत रूपमा नै रूपान्तरण प्राप्त भई स्वच्छ, स्वस्थ र सन्तुलित वातावरण कायम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।