बाकु, कात्तिक २८ गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ।
सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ को सम्मेलन अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र/सरकार प्रमुखसँग बुधबार गर्नुभएको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो।
“जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ ! यो कुरा राष्ट्र सङ्घमार्फत विकसित देशले बुझुन्, “ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो, “यो समस्याको सिर्जनामा नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु।’’
बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले राख्नुभएको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको छ तर विकसित देशलाई पनि यो समस्या आउँदैछ भनेर राष्ट्रसङ्घले सम्झाइदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसले विपतको पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ भन्नुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव गुटेरसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हिमालहरू कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको छ भन्दै यस वर्ष थामेमा हिमताल फुटेको तथा काठमाडौँ र आसपास क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठुलो विध्वंस गरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले जलवायु वित्तका श्रोतमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत तथा अन्य जटिलताका कारण हाम्रो पहुँच हुन सकेको छैन भन्नुभयो। “प्राप्त हुने श्रोत सरकारी संयन्त्रबाटै खर्च हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ किनकि सरकार सधैँ जनताप्रति जबाफदेही हुन्छ, अन्य क्षेत्रले यस्तो जबाफदेहिता बहन गर्नु पर्दैन, यसतर्फ पनि विकसित देशहरूलाई आश्वस्त पार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।
अल्पविकसित देशहरूको विश्व समन्वय परिषद्को अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा यी देशहरूको चासो र हकहित रक्षाको लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा राष्ट्रसंघसँगको सहकार्य अझ घनिभूत बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सो अवसरमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोनुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिनुभएको पनि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सो बैठकमा बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्वियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो।
अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा कोप–२९ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु आइपुग्नुभएको हो। उहाँलाई यहाँस्थित हैदर अलीएभ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका न्याय मन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गर्नुभएको थियो।
भ्रमण दलमा प्रथम महिला सबिता पौडेल, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, राष्ट्रपतिका विज्ञ/सल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको सहभागिता छ। यस सम्मेलनको नारा ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल’ (एनसिक्युजी) रहेको छ। सम्मेलन आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्नेछ।
कोप–२९ मा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक २५ गते आइतबार काठमाडौँबाट दोहाको लागि प्रस्थान गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा भाग लिएर राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ।
