विसं २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित नेकपा (एमाले) का राजकुमार गुप्ता अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुहुन्छ । राजनीतिसँगै सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय रहँदै आएका उहाँले अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा संलग्न भई २०४२ सालदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय युवा सङ्घको विभिन्न पदमा रही काम गर्नुका साथै एमालेको पर्सा जिल्ला सदस्य, २०६६ सालमा पर्सा क्षेत्र नं. ३ को अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक मधेशी सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिव भई काम गरेको अनुभव उहाँसँग छ । निजामती कर्मचारीका विभिन्न विषयसँगै प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकबारे गोरखापत्रका पत्रकार नगेन्द्र सापकोटाले मन्त्री गुप्तासँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
तपाईंले मन्त्रीको पद बहाली गर्नुभएपछि यस अवधिमा भएका काम के के हुन् ?
म मन्त्रीको पदमा बहाली भएकै दिनदेखि नै मैले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । अहिले मेरै पहलमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रम सुरु भएको छ । आउने अधिवेशनबाट विधेयक स्वीकृत हुने गरी छलफललाई तीव्रता दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र राजनीतिक दलसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा नै छलफलका क्रममा रहेको र उक्त विधेयक पारित भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गराउने गरी म निरन्तर सक्रिय भएर लागेको छु ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा अहिले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या आएका छन् ?
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा तिनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा, अन्तरतह सरुवा तथा बढुवा, सेवाको थप सुनिश्चितलगायतका विषयमा कर्मचारीमाझ अन्योल छ । कर्मचारी वृत्तमा सेवाप्रति नयाँ उत्साह र आशा जगाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन ढिलाइ भइसकेको छ । तिनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासँग सम्बन्धित अन्तरतहसँग बाझिएका कानुनी समस्यालाई समाधान गर्न ऐनको अभावमा समस्या देखिएको छ । ऐन नहुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बन्दै गएकाले छिट्टै ऐन जारी गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुको विकल्प छैन ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा तिनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा, अन्तरतह सरुवा तथा बढुवा, सेवाको थप सुनिश्चितलगायतका विषयमा कर्मचारीमाझ अन्योल छ । कर्मचारी वृत्तमा सेवाप्रति नयाँ उत्साह र आशा जगाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै जारी गर्नुको विकल्प छैन ।
कतिपय स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृतिका घटनाले आमनागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ, यस्ता घटना किन भइरहेका होलान् ?
स्थानीय तहमा भइरहने विकृतिका घटनाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायबाट कारबाही भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा यो अवस्था छैन । केही स्थानीय तहमा भएका यस्तो घटनामा संलग्न देखिएकाहरू कारबाहीमा पर्दै छन् । कतिपय ठाउँमा निलम्बन भइसकेका छन् । यो विषय गम्भीर हो तर यसलाई सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ । स्थानीय तहमा हुने यस्ता घटनाले भने आमनागरिकलाई निराशा तुल्याएको छ । यस्ता विकृतिको अन्त्य गर्न सरकार दृढताका साथ लागिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सधैँ अभाव जस्तो देखिन्छ, यस्तो हुनुको कारण के होला ?
कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमा नै फर्काउने गरेकाले त्यस स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुने गरेका छन् । यस्तै कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्ने कारण पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबिचको आन्तरिक द्वन्द्वले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि मन्त्रालय फर्कने गरेका छन् । अहिले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुन नदिनका लागि नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा नै हुने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयको समेत राय लिएर मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गराउने तयारी गरिएको, स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्यारहित बनाउनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कायम भएपछि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुने स्थिति कम हुँदै जान्छ ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा छिटो छिटो सरुवा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ नि ?
कर्मचारी सरुवामा कहिलेकाहीँ राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न अलि गाह्रो भएको छ तर पछिल्लो समय सरुवालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले प्रयास जारी राखेको छ । हामीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर अन्यथा केही नभएको खण्डमा कम्तीमा पनि एक वर्ष कार्यरत कार्यालयबाट कर्मचारी सरुवा गर्दैनौँ । ताकि ती कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ तोकिएको स्थानमा गएर कार्यसम्पादन गर्ने छन् । कर्मचारीलाई निर्भीकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइरहेका छौँ । धेरै ठाउँमा व्यवस्थित पनि भइसकेको छ । अझ केही गर्न बाँकी छ । आगामी दिनमा कर्मचारी सरुवामा नीतिगत रूपमा थप काम गर्ने छौँ ।
अहिले पनि सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदै आएको छ, के कारणले यस्तो भएको हो ?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालययले कर्मचारी माग गरेका कुनै पनि मन्त्रालयमा भएकै कर्मचारीको व्यवस्था गरी भिड हुने कार्यालय जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभागलगायतका कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ । तिनै तहमा दरबन्दी अनुसार ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी पूर्ति हुन नसकेकाले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्न नसकिएको हो । मन्त्रालयले अहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रशासनिक सङ्गठनहरूको संरचनालाई कार्यबोझका आधारमा समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्न सङ्घीय मन्त्रालय र कार्यालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) कार्य सम्पन्न गरी समग्रमा सङ्घीय कार्यालयमा २१० वटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । नीतिगत र व्यवस्थापन तहमा जनशक्तिको कमी हुन नदिने गरी राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका (सहसचिव र उपसचिव) पदका ४१५ पदमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग गरिएको छ । उच्च व्यवस्थापन तहमा नेतृत्व विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी २५ जना सहसचिवलाई तालिम प्रदान गरी कर्मचारीको क्षमता विकास र कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय सव्रिmय भएर लागेको छ ।
मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हो तर अहिले मन्त्रालयको ध्यान कर्मचारी सरुवामा मात्र केन्द्रित हुँदा सङ्घीयता सहजीकरण गर्ने कार्य कमजोर भएको हो कि ?
तिनै तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालय लाग्नु स्वाभाविक हो । अहिले मन्त्रालयले अत्यावश्यकबाहेक भदौमा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको छ तर छिटपुट सरुवा भने अन्य समयमा पनि हुन्छ । मन्त्रालयले सङ्घीयता सहजीकरण गर्ने काममा पनि त्यत्तिकै रूपमा ध्यान पुर्याएको छ । सङ्घीय मामिला महाशाखा नै निर्माण गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै आएका छाँै । मन्त्रालयमा पद बहाली गरेपछि मात्र विज्ञसहितको उपस्थितिमा तीन वटा सङ्घीयतासम्बन्धी संवाद कार्यक्रम सञ्चालन, स्थानीय तहमा समस्याका रूपमा रहेको वडाको केन्द्र तथा सिमाना हेरफेर गर्ने कार्यलाई सहज तरिकाले सहजीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि मसौदा तयार, अहिलेसम्म करिब पाँच दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाइएको, तिनै तहका अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको थप व्याख्या गर्न कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको क्रममा रहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई स्थानीय तहमैत्री बनाउन संशोधन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छौँ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालयको भूमिका अलि कमजोर देखिएको हो कि ?
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका कामकारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेदेखि नै म यस कार्यमा निरन्तर लागिरहेको छु । प्रदेश र स्थानीय तहलक्षित क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना मन्त्रालयसँग छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) मार्फत स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप क्षमता वृद्धि गराउने गरी मन्त्रालयले काम गर्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका कामकारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलक्षित क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना मन्त्रालयसँग छन् ।
मन्त्रालयले कतिपय पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने गरेको छ, अहिले मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा के के पूर्वाधार विकासका कार्य गर्दै आएको छ ?
मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता सहजीकरणसँगै केही पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । जसमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तुगत सहायता गर्ने गरी हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरिएको, भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित हुने प्रभावयुक्त सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम १२ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय समझदारी गरिएको, तराई मधेशका कतिपय जिल्लामा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय पूर्वाधार विकासको काममा मन्त्रालयले सहयोग गर्दै आएको छ । यसरी मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता कार्यान्वयन र पूर्वाधार गरी तीन वटै क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।
-original-thumb.jpg)
