गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कात्तिक २६ गते । सरकारले उद्योगमा विद्युत् लाइन तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतवार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्दा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । त्यसमा आधारित भएर अरु छानबिन गर्ने कुरा पछि हुन्छ ।’
उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्दा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्राे त तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउन भनिएको छ । १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्न पनि भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
