न्यायालयमा कृत्रिम बौद्धिकता

अमेरिकी कम्प्युटर वैज्ञानिक जोन म्याकर्थीले पहिलो पटक सन् १९५५ मा कृत्रिम बौद्धिकता शब्द प्रयोगमा ल्याएका थिए । सन् २०२२ नोभेम्बर ३० मा च्याटजिपिटीले आमउपभोक्तालाई खुला गरेसँगै यसको प्रयोग र उपयोगिताको चर्चा चलेको पाइन्छ । कृत्रिम बौद्धिकताको अर्थ मानिसको निर्देशन बुझ्ने, निर्देशनबमोजिम काम गर्न सक्ने मानव निर्मित कम्प्युटर प्रोग्राम हो ।

न्याय सम्पादनमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग

न्याय सम्पादनमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले एकातिर न्यायसम्पादनको गति, दक्षता, निष्पक्षता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर यसको प्रयोगले आवश्यक ऐन, कानुन, नियम, अदालती निर्णय छिटो र सजिलो रूपमा खोज्न मद्दत गर्छ । यसको प्रयोगले विगतका निर्णयको विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा सम्भावित निर्णयहरूको पूर्वानुमान गर्न, न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा पारदर्शितामार्फत पूर्वाग्रह हटाउन तथा मानव निर्मित जोखिम कम गरी न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्न मद्दत गर्छ । यसको प्रयोगले विश्वका विभिन्न न्याय प्रणालीका विषयमा जानकारी हासिल गरी न्यायिक विश्लेषण गर्नसमेत मद्दत गर्छ । जसले न्याय प्रणालीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँछ ।

कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगका जोखिम

न्याय सम्पादनमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले न्यायसम्पादनको गति, दक्षता, निष्पक्षता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्छ । तथापि यसको प्रयोगमा गम्भीर र संवेदनशील नबन्ने हो भने न्यायिक निष्पक्षता, गोपनीयता र निर्णय क्षमता जस्ता विषयमा कानुनी र नैतिकताका प्रश्न खडा हुन सक्छन् । सन् २०२४ अक्टोबरमा दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायसम्पादनमा यसको प्रयोग, सम्भावित फाइदा र जोखिमका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । सन् २०२४ को सिगापुर–भारत प्रविधि सम्मेलनमा भारतीय प्रधानन्यायाधीश डा. डिवाई चन्द्रचूड र सिङ्गापुरका प्रधानन्यायाधीश सुन्दरेश मेननले यसको प्रयोगले न्यायसम्पादनमा आउने जोखिमहरू विशेष गरी पूर्वाग्रहको समस्या र झुट्टा वा भ्रामक जानकारी उत्पन्न हुन सक्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सम्मेलनमा न्यायसम्पादन प्रक्रियामा मानव संवेदनशीलता, मूल्य र नैतिक जिम्मेवारीको विषयमा चर्चा गर्दै कृत्रिम बौद्धिकताको विवेकहीन प्रयोगले न्याय मर्न पुग्ने ठह¥याइएको थियो ।

केपटाउन सम्मेलनमा उठाइएका विषय

सम्मेलनमा न्यायिक प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, सम्भावित फाइदा र जोखिम छलफलका मुख्य विषय बनेका थिए । सम्मेलनमा यसको प्रयोग गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, न्यायिक प्रव्रिmयामा मानवीय संवेदनशीलताको आवश्यकता र आइपर्न सक्ने चुनौतीलाई न्यून गर्ने कानुनी र नैतिक दिशानिर्देशनका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । यसै गरी न्यायसम्पादन र न्याय प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले पार्ने प्रभावहरू, सामाजिक कानुनको प्रयोगमा ल्याउन सक्ने चुनौतीहरू, न्यायिक निर्णयमा हुन सक्ने योगदान र सम्भावित जोखिमका विषयमा समीक्षा गर्दै न्यायिक प्रव्रिmयामा पार्ने प्रभावलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र मानव अधिकारसम्मत बनाउन युरोपेली सङ्घले प्रस्ताव गरेको कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी कानुनको समीक्षासमेत गरिएको थियो भने विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीशले यसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र मान्यताहरू माथि एकरूपता हुनपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

केपटाउन सम्मेलनका निर्णय

सम्मेलनमा यसको प्रयोगले न्यायसम्पादनको गति, निष्पक्षता, पारदर्शितामा वृद्धि गर्न सक्ने भए पनि मानवीय संवेदनशीलता र न्यायिक निष्पक्षता जस्ता विषयमा चुनौती खडा हुन सक्ने भन्दै यसको प्रयोग न्यायिक निर्णयहरूको सन्दर्भमा पुरक भूमिकामा मात्र सीमित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । मानवीय तर्क र सहानुभूतिका मूल तìव सुरक्षित राख्नुपर्ने निर्णय गरियो । सम्मेलनमा न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रका सम्बन्धमा व्यापक बहस गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न न्यायधीशहरूको पारिश्रमिक अन्य सामाजिक सेवा क्षेत्रको तुलनामा फरक हुनुपर्ने र अपर्याप्त पारिश्रमिकका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्न सक्ने र यसले न्यायिक सेवामा आकर्षण घट्न सक्ने निष्कर्ष सम्मेलनको थियो । 

न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना

‘सबैका लागि न्याय’ परिदृश्य र ‘संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने’ परिलक्ष्यसहित लागु गरिएको न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्राथमिकतागत लक्ष्य र उद्देश्य लिएको छ । रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा न्यायालयले विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरूप ‘कोर्ट रुम टेक्नोलोजी’ को प्रयोग गरी भर्चुअल सुनुवाइको कार्य सुरुवात गरिसकेको छ । अभिलेख व्यवस्थापन मार्फत सूचनाको खोजी र प्राप्तिका लागि विद्युतीय अभिलेख तयार पार्ने कार्यले पनि तीव्रता लिएको छ । पाँचौँ रणनीतिक योजनाले अदालतमा बौद्धिक कृत्रिमताको प्रयोग गरी सूचना प्रविधिमैत्री मुद्दा व्यवस्थापन र न्यायसम्पादनको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकताले सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम 

पूर्वाग्रह वा भेदभावको जोखिम

नेपालको न्याय प्रणालीले आफ्नै मौलिकतालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । नेपाली न्याय प्रणाली अभियोजनात्मक र प्रतिद्वन्द्वात्मक न्याय प्रणालीबाट प्रभावित छ । कहिलेकाहींँ दुवै प्रणालीका मौलिक गुण अपनाउँदा हाइब्रेड प्रणाली जस्तो पनि देखिन पुग्छ । नेपालको न्यायसम्पादनका सन्दर्भमा एउटै विषयमा पनि न्यायिक निर्णयमा एकरूपता आउन नसकेको, कानुन र तथ्यको विश्लेषण हुन नसकेको, न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिमा अध्ययन र विश्लेषणको कमी रहेको भन्ने सन्दर्भमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्दा यसबाट उत्पन्न हुन डेटा वा तथ्य एकपक्षीय वा पूर्वाग्रहयुक्त भई त्यसको गलत प्रयोग भयो भने न्याय मर्न सक्छ ।

पारदर्शिता, गोपनीयता र विश्वसनीयताको जोखिम

न्यायसम्पादनको क्रममा संलग्न न्यायिक जनशक्ति जस्तो न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहलगायत मुद्दाको विषयवस्तुको प्रविधिगत सुरक्षा संवेदनशील विषय हो । गोपनीयताको उल्लङ्घन, डेटा चोरीलगायतका साइबर खतराले न्यायसम्पादनको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छन् भने यसको प्रयोगले निर्णय प्रक्रिया कहिलेकाहीँ ब्ल्याक बक्स जस्तो अपारदर्शी बन्न पुग्छ ।

सहानुभूति, समझदारी र विवेकको अभाव

हुन त मेसिन मानिसले निर्माण गर्ने हो । कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोगले मानवलाई मेसिनद्वारा नियन्त्रित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । न्यायसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने बहनामा परावलम्बी बन्न पुगे भने उनीहरूमा सहानुभूति, समझदारी र विवेकको गुण समाप्त हुन्छ । अविवेकी न्यायाधीशबाट न्याय हुने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन । न्यायाधीश मेसिन बन्न पुग्छ । मेसिन नियन्त्रित न्यायले न्याय नदिन सक्छ ।

कानुनी र नैतिक जोखिम

कानुन र न्याय प्रणाली समय अनुसार अद्यावधिक भइरहनु पर्छ । नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन र नीतिको अभाव रहेको छ भने संरचनागत व्यवस्था पनि छैन । यसको प्रयोग गर्दा अनुचित अभ्यास हुने सम्भावनासमेत हुन्छ । कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हँुदाहँुदै पनि कानुनका छिद्र खोज्न उद्दत नेपाली समाजले नैतिकताका पाठ कति पढ्लान विचारणीय नै छ ।

जिम्मेवारी वहनको जोखिम

कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी निर्णय गर्दा निर्णयमा त्रुटि देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसले लिने स्पष्ट छैन । यसका लागि कानुनी स्पष्टताको खाँचो पर्छ ।

स्रोतसाधनको अभाव

सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबिना यो सम्भव छैन । न्यायपालिकाले राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरेको सन्दर्भमा राज्यका सबै अदालतमा यसको प्रयोग कसरी सम्भव होला ? चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

प्रशिक्षण र दक्षताको अभाव

सूचना प्रविधियुक्त न्यायपालिका अर्थात् न्यायालयको कुरा गरिरहेका छौँ तथापि कम्प्युटर चलाउन सक्ने इजलास अधिकृतहरू पूर्ण रूपमा तयार पार्न सकेका छैनौँ । कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगका लागि विषयविज्ञ वा दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । न्यायपालिकामा विषय विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्तिबिना यसको प्रयोग सम्भव छैन ।

कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगका सम्भावना र अवसर

नेपालको न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई योजनाका पाँच प्राथमिकतामध्ये एक प्राथमिकताका रूपमा राखेको छ । सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र न्यायपालिकाको मूल कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गर्ने, सूचना प्रविधिको दिगो व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको रणनीतिक योजनाले न्यायसम्पादनमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्न न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । 

कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी कानुन र नीति तर्जुमा गर्ने, न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीलाई प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने, सबै तहका अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी विस्तार गर्ने अथवा डिजिटल (दस्ताबेजहरूको डिजिटाइजेसन, मुद्दाको अनलाइन दर्ता, केस ट्र्याकिङ) संरचनाको विकास गर्ने, डेटा प्रबन्धन प्रणाली लागु गर्ने र डेटा सुरक्षित राख्ने, स्रोतसाधनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका लागि निरन्तर सुधारको रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा न्यायालयमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगका सन्दर्भमा चुनौती भनेको नै न्यायाधीशहरू कतै यान्त्रीकृत भई विवेकहीन यान्त्रीकृत मानव बन्न पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता हो ।