• ११ पुस २०८१, बिहिबार

संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूको गहन समीक्षा जरुरी: नेता सिटौला

blog

नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला शनिबार काठमाडौँमा गणेशमान सिंहको ११० औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै ।

काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूको गहन समीक्षा जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौँमा गणेशमान सिंहको ११० औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सबै एक ठाउँमा उभिएर फेरि एक पटक देशका बारेमा चिन्तन गर्ने बेला भइसकेको जिकिर गर्नुभयो । संविधान जारी भएको अब एक दशक पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै आफैँले बनाएको संविधान कति इमान्दारिताका साथ जनताको हितमा कार्यान्वयन भयो भन्नेबारेमा गहन छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेता सिटौलाले भन्नुभयो, ‘‘हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर फेरि एक पटक देशका बारेमा चिन्तन गर्ने बेला भइसकेको छ । संविधान जारी भएको अब एक दशक पुग्नै लाग्यो । संविधान आइसकेपछि पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो, पाँच वर्ष गयो, संविधानको दोस्रो निर्वाचनपछिको दोस्रो कार्यकालमा हामी छौँ । स्थानीय तहले पहिला पाँच वर्ष पूरा ग¥यो, सङ्घीय संसद्, प्रदेशले पाँच वर्ष पूरा गर्‍यो ।’’

नेता सिटौलाले संविधानमा वा राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटि भए गहन समीक्षा गरी आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले परिवर्तन बमोजिम आएको संविधानले जनताको अधिकार, हकका लागि गरिएका सङ्कल्पहरू कति पूरा भए भन्नेबारेमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘‘अब दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले झन्डै पाँच वर्ष पूरा गर्न लागेको छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश पनि दुई वर्ष पुगेका छौँ । हामी आफैँले बनाएको संविधान कति इमान्दारिताका साथ जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्‍यौँ । संविधानमा कतै त्रुटि छ वा राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटि छ, एक पटक गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । संविधान जारी भएपछि यताका वर्षहरूको हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘परिवर्तनबाट जनताले जे आकाङ्क्षा राखेका थिए, परिवर्तन बमोजिम आएको संविधानले जनताको अधिकार, हकका लागि जे दिन्छौँ भनेर संविधानबाट सङ्कल्प गरेका थियौँ, त्यो सङ्कल्प बमोजिम हामीले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेका छौँ की छैनौँ ।’’

नेता सिटौलाले स्थानीय तहदेखि सङ्घ सरकारसम्मै राज्य सञ्चालनका शैलीहरू परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।