रजनी योगी
सुर्खेत, कात्तिक २४ गते । अघिल्लो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको हो ।
शर्माकै कार्यकालमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । उक्त परियोजनालाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर परियोजना अघि बढाउने भएको हो ।
बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत श्रम तथा सिप नक्साङ्कनका आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयनमा भने अन्योल देखिएको छ ।
अहिलेसम्म ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को खाका तयार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रमको अवधारणा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
कार्यक्रमको स्पष्ट खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अहिले परियोजनालाई कस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारूले बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्षमा समेत कार्यक्रमको स्पष्ट अवधारणा बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको छ ।
गत वर्षमा परियोजनाको कुनै काम हुन सकेको थिएन । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कार्यक्रमलाई राखिएको छ । कार्यक्रमको ठोस लक्ष्य निर्धारण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट भए पनि कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताउनुभयो । सरकारका अन्य कार्यक्रमसँग परियोजनालाई जोडेर लैजान सकिने उहाँको भनाइ छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा हेरिएको सो कार्यक्रमका लागि गत आवमा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो तर सो बजेटबाट एक रुपियाँसमेत खर्च हुन सकेन । कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि ‘वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार : त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने भनिए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योल छाएको छ ।
