• १० मंसिर २०८१, सोमबार

महानगरको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए जनप्रतिनिधि

blog

पोखरा महानगरमा प्रदर्शन गर्दै कर्मचारीहरु । तस्बिरः फडिन्द्र अधिकारी

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, कात्तिक २० गते । करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने महानगरको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधिले मङ्गलबार नगर प्रहरीमाथि हातपात गरेका छन् । बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा प्रदर्शनपछि महानगरको सचिवालयमा पुगेका जनप्रतिनिधिले नगर प्रहरी भुवन थापामाथि हातपात गरेका हुन् ।

नगरप्रमुख धनराज आचार्य र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ विदेश भ्रमणमा रहेका बेला कार्यवाहक प्रमुखलाई भेट्न गएको टोलीले थापामाथि हातपात गरेको हो । पोखरा महानगरपालिकाको ३६ औँ कार्यपालिका बैठकले मङ्सिर १ गतेबाट करारमा कार्यरत ३५ कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०८१ असारसम्मका लागि अन्तिम पटक करार कर्मचारीको म्याद थपिएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थप गरी साउनयताको तलब र चाडपर्व खर्च लिएर ती कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने निर्णय महागरले लिएको थियो । निर्णयपछि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र एमाले निकट कर्मचारी सङ्गठन संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

पोखरा महानगरमा लोकसेवाबाट सिफारिस भई आएका ४८ कर्मचारी हाजिर हुन आएपछि ती पदमा करारमा रहेकाहरुलाई बिदाइ गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा निजामती किताबखाना बनेकाले अब चाँडै महानगरलाई चाहिने कर्मचारी यकीन गरिने र लोकसेवाबाट कर्मचारीहरु प्राप्त भएपछि करार सेवाका अरु कर्मचारीलाई पनि बिदाइ गरिने महानगरको तयारी छ ।

करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने एजेण्डा राखिएको थापा पाएपछि एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । ४३ सदस्यीय महानगरको कार्यपालिकामा एमालेका १० वडाध्यक्षसहित १७ कार्यपालिका सदस्य छन् । महानगर प्रमुख एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो भने वडा नम्बर २२ मा स्वतन्त्रले वडाध्यक्ष जितेको छ । बाँकी २२ वडाध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

विरोधसभामा महानगरमा एमाले दलका नेता एवम् पोखरा १७ की अध्यक्ष राधिकाकुमारी शाहीले दलगत पूर्वाग्रह राखी करार कर्मचारी हटाइएको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्च्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । पोखरा महानगरमा अहिले एक हजार ५१ कर्मचारी रहेकोमा सङ्घीय दरबन्दीका तीन सय ६१ जनामात्र छन् । बाँकी करार कर्मचारीलाई खुवाएको तलब, भत्तामा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले बर्सेनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।