दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, कातिक १३ गते। सामाजिक न्याय स्थापना गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा दलित सशक्तीकरण विधेयकलाई प्रदेश सभामा लैजाने र पारित गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
लमहीमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जातीय विभेद र उत्पीडनलाई व्यवहारिक रूपमा उन्मुलन गर्न प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको बताउनुभएको हो।
‘दलित समुदायको हक अधिकार रक्षाका लागि प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण हुन्छ। प्रदेश सरकारले आगामी अधिवेशनमा विधेयक अघि बढाउँछ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय सहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार संवेदनशील छ। सरकारले यसमा काम गरिरहेको छ।’
सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम अघि बढाएको र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो।
युवा सम्मेलनमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य सुशीला वादी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल लगायतको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलनमा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवामा विद्यालय छाड्ने दर धेरै भएकाले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका सवाल उठाइएको छ।
