गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । नेपाल प्रहरीले गर्ने अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा अबदेखि भर्चुअल विधिको प्रयोग गरिने भएको छ । फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र समय अनुकूल सुधार गर्ने गरी नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय तथा सर्वोच्च अदालतबिच ३५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू’ बारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार सम्पन्न गोष्ठीमा अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनलाई थप सरल र विश्वसनीय बनाउनेबारे प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवलम्बन गरिँदै आएको परम्परागत मान्यता, अवधारणा, मापदण्ड पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा नवीन शैली र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित र अवलम्बन गरिएका मापदण्ड र मानक अनुसरण गर्ने सहमति भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङले अपराध अनुसन्धान, अभियोजमा नवीन शैली र प्रविधिलाई अनुसरण गरी छिटोछरितो थप विश्वसनीय बनाउनेबारे तीन वटै निकायबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
तीन वटै निकायबिचको प्रतिबद्धता अनुसार अबदेखि आरोपितलाई म्याद थप गर्दा र अभियोजन दर्ता गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा भौतिक रूपमा उपस्थित नगराई ‘भर्चुअल’ (भिडियो कन्फ्रेन्स) बाट गर्न सकिने छ ।
अपराध अनुसन्धान र अभियोजन दर्ता गर्ने नेपाल प्रहरीका देशभर २२२ वटा एकाइमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमही दाङ, इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङ, गढवा, इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडादह अर्घाखाँची र मौनापोखर बर्दियाले भर्चुअल विधिको प्रयोग गरिसकेका छन् ।
बाँकी ७३ जिल्लाका २१६ वटा प्रहरी एकाइबाट पनि यसको प्रयोग सुरु हुने गरी तयारी अगाडि बढाइने भएको छ । एआइजी तामाङले पक्राउ परेका आरोपितलाई भौतिक रूपमा नै अदालतमा उपस्थित गराउँदा समय र साधनस्रोतका रूपमा पनि खर्चिलो हुने र सुरक्षाका दृष्टिले समेत जोखिम हुने भएकाले ‘भर्चुअल’ विधिको प्रयोगले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा थप सहज र प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
यसै गरी प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपितको मानव अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न आरोपितले माग गरेको कानुन व्यवसायी (डिफेन्स लयर) लाई सहज रूपमा भेटघाट तथा कानुनी परामर्श गर्न देशभरका प्रहरी युनिटमा छुट्टै कक्ष स्थापना गरिने भएको छ ।
अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै ब्युरो (पुलिस एक्सिलेन्स) स्थापना गर्ने, सोही अनुसार भर्ना छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । अपराध अनुसन्धान र अभियोज प्रक्रियामा आरोपितको मानव अधिकारको पूर्ण पालना, न्याय सम्पादनमा अधिकतम प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धानमा दसीबाट बरामद भएका वस्तु पीडितलाई फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई समेत थप सहज गरिने भएको छ ।
