गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । आन्तरिक विवादमा फसेको परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नीतिगत र आर्थिक अनियमिततामा पनि जेलिएको पाइएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि गठित समितिले आन्तरिक विवाद, आर्थिक अनियमितता, नीतिगत विवादबारे विभागीय मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । जग्गा खरिद, घर भाडा, ब्लड बैङ्क सञ्चालन र सोसम्बन्धी खरिद तथा बहाल करलगायतमा समेत समितिले अनियमितताको प्रश्न उठाएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्का बोर्ड सदस्य सञ्जय साहको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिको प्रतिवेदन परिषद्ले पारित गरेर विभागीय मन्त्रीसमक्ष पेस भइसकेको छ । छानबिन समितिले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । गोदाम घरको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको र कार्यकारी निर्देशकका कामकारबाहीसमेत कानुनविपरीत रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले भक्तपुरको जग्गा खरिदसम्बन्धी कारोबारमा संस्थालाई प्रत्यक्ष नोक्सानी परेको कुल रकम दुई करोड नौ लाख ५८ हजार ८९२ रुपियाँ देखिएकाले जग्गा खरिदका लागि नीति तयार पार्नेदेखि खरिद कार्यमा संलग्न निर्णयाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिन्छ ।”
यस्तै समितिले झक्तपुरको गोदाम घरको प्रयोजनका लागि उपकरण खरिद गर्दा संस्थालाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पु¥याइएको भन्दै प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । रेडक्रसको भवन भाडामा लगाउँदा भाडावालसँगको करार सम्झौता अनुसार विलम्ब शुल्क नलिएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ । बहाल करको अभिलेखसमेत फेला नपरेको भन्दै समितिले छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
एकै व्यक्ति लामो समयसम्म पदाधिकारीमा रहने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने गरी रेडक्रसको विधान संशोधनका लागि पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । सदस्यहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र त्यस्ता पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट हटाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
छानबिन समितिले ब्लड ब्याग खरिद प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ । तीन वर्षदेखि टेन्डर नगरी जिल्ला शाखाबाट ब्याग सापटी लिएको र सापटीलाई खरिद देखाई रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियाको टेन्डरमा अयोग्य कम्पनीबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै समितिले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेको छ । जिल्ला शाखाबाट भएको खरिद अस्वाभाविक मूल्यमा भएकाले कानुनबमोजिम केन्द्रीय कार्यालयबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिको सिफारिस छ ।
केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र भृकुटीमण्डपको इन्टेरियर ठेक्कामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । ठेक्का प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै समितिले जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
परियोजना सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रेडक्रसले पालना नगरेको पनि छानबिन समितिले औँल्याएको छ । पदाधिकारीले संस्थाको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने ९२ लाख रुपियाँ दाखिला नभएकाले छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । तदर्थ समितिको सुझाव
रेडक्रसको निर्वाचन विवादित हुँदा समानान्तर समिति गठन भएकाले प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । समितिले नयाँ महाधिवेशन कार्यादेशसहित नयाँ तदर्थ कमिटी गठनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सुझावसमेत दिएको छ ।
समितिले रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई अवैधानिक भनेको छ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिएपछि सम्पादित आर्थिक र प्रशासनिक निर्णय कानुनविपरीत देखिएको भन्दै छानबिन समितिले पदमुक्त गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
