• १२ कात्तिक २०८१, सोमबार

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुनुहोस् : सभापति पुन

blog

नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर : कपिल ज्ञवाली

कपिल ज्ञवाली
सिद्धार्थनगर, कात्तिक १२ गते । 
नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नहुँदा सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभएको छ  ।

प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्नुहुँदै उहाँले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको सट्टा अङ्कुश लगाउने काम भएको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीद्वारा सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सभापति पुनले राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी प्रशासनमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जनताले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न नपाएको धारणा राख्नुभयो ।

स्थानीय तहका जनता तथा कार्यकर्ताको भावना र समस्या बुझ्न आफूले सभापतिसँग पालिका संवाद कार्यक्रम लिएर स्थानीय स्तरमा पुगेको भन्नुहुँदै उहाँले त्यस क्रममा जनस्तरबाट पनि सङ्घीयताको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

कांग्रेस मात्रै नभएर सबै पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका नेता तथा कर्मचारी संयन्त्रले सङ्घलाई नै बलियो बनाउने तर्फ लागेको भन्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर जनताका आवश्यकता र मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको स्मरण गर्दै सभापति पुनले भन्नुभयो, “की सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार चल्नुपर्छ, यस्तै राखिरहने हो भने सङ्घीयता आवश्यक छैन भने खारेज गरिदिए हुन्छ ।” प्रदेश सरकारका मन्त्री छनोट पनि केन्द्रबाटै गर्ने हो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ नहुने उहाँको भनाइ छ ।

देश सङ्कटमा परेका बेला कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा उभिने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले पनि मुलुक सङ्कटमा परेकाले दुई दल मिलेर अन्य दललाई समेत मिलाएर अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धिका लागि दुई ठुला दल मिलेको भन्दै सभापति पुनले वर्तमान सरकारलाई फलनाले गर्न दिएन भनेर उम्किने छुट नभएको बताउनुभयो ।

न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने गरी प्रदर्शन गर्नु गलत भएको भन्दै उहाँले कुनै दल विशेषलाई केन्द्रमा राखेर दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनुभन्दा समस्या छन् भने सबैलाई सधैँ काम लाग्ने गरी ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।  सहकारी अपचलनमा दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाहीमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।