काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । सत्ता साझेदार दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न सात राजनीतिक दलको बैठकले सरकार गठनको एक सय दिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासको थालनी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
साथै बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा सातै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको बताउनुभएको छ ।
निर्माण आयोजनाको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिएको सत्ता साझेदार दलको निष्कर्ष छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा मुलुकमा विद्यमान सङ्कट र चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सातबुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता
सात दलले सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्नुभएकाले सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामको स्वागत गर्दै बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सत्तारूढ दलले शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष भएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको बताएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ । आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।”
आर्थिक सुधार आरम्भ
सत्तारूढ दलले सरकार गठनपछि कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । शीर्ष नेताको वक्तव्यमा निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको र बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षण देखिएको जानकारी दिइएको छ ।
सहकारी ठग्नेलाई कारबाही
सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँहरूले वक्तव्यमार्फत भन्नुभएको छ, “निर्दोष कोही नफसून् र दोषी कोही नउम्किऊन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।”
नेताहरूले पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएको र भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीतको कुरा भएको बताउनुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छ ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान
सत्ता साझेदार दलले कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
वक्तव्यमा प्रस्तावित कानुनमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यान जाने प्रस्ट पारिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा जुट्न आग्रह
सात दलले बाढीपहिरो र डुबानका कारण ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भए पनि उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउन सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
साथै वक्तव्यमार्फत सत्तारूढ दलले भूकम्प, बाढीपहिरो र डुबानका कारणले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित नागरिकका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गरेका छन् ।
अराजकता अस्वीकार्य
सात दलले छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ ।”
सात दलले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि अनुचित रहेको ठहर गरेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै हो ।”
साथै सत्तारूढ दलले जनादेशभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुने कुरा स्पष्ट पार्दै यसप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘सरकार फेरिने हल्ला असत्य’
नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले कांग्रेस र एमालेबिच साउन १७ गते भएको सहमति अनुसार सरकार अघि बढेको बताउनुभएको छ । बैठकपछि उहाँले सरकारले आर्थिक सुधार र सुशासनका लागि सरकारका एक सय दिन प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरोको सङ्कटका बाबजुद छोटो अवधिमा सरकारले गरेका कामले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक सूचक देखा परेका छन् ।”
गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकार फेरिने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी सबै राजनीतिक शक्तिका समझदारीका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।
