न्युयोर्क, कात्तिक ८ गते। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषको परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँच योग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनेक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा धारणा राख्दै जलवायु न्यायका लागि विकास साझेदार र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गर्नुभएको हो।
उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले नेपाल विश्वमै अद्वितीय जैविक विविधतायुक्त मुलुक रहेको भए पनि पछिल्लो समय मानव सिर्जित कारणले प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो। यसका लागि थप वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तका क्षेत्रमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावको अंश ठूलो रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
जैविक विविधता संरक्षण गर्न सरकारले पछिल्लो पॉंच वर्षमा वार्षिक औषत ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आएको भए पनि सरकारको प्रयासमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको विषय उहाँले राख्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विकास साझेदारहरू र विश्वव्यापी वातावरणीय कोषहरूले सहायता परिचालन प्रणालीमा प्रभाकारिता ल्याउन र यस्ता कोषहरुबाट प्रवाह हुने सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्रवाहित गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न जोड दिनुभयो।
