मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै दोस्रो महिला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय कार्यभार समाल्नुभएको विद्या भट्टराईलाई नजिकबाट नियाल्नेले उहाँको एक सय दिनको कामलाई दुई तरिकाबाट मूल्याङ्कन गरेका छन् । एकथरीको विश्लेषण छ, ‘सक्रिय शिक्षामन्त्री ।’ दोस्रो पक्षको विश्लेषण छ, ‘सक्रिय भएर पनि अलमलमा पर्नुभएका शिक्षामन्त्री ।’
गत असार ३१ गते मन्त्रालयमा कार्यभार समाल्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको थियो, “म प्राविधिक रूपमा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मात्रै हो, काम गर्ने त हामी सबै जना मिलेर नै हो । म शिक्षामा सरोकार राख्ने हरेकसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न चाहन्छु ।” यस अवधिमा उहाँको काम गर्ने शैली र उपलब्धिलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गर्दा उक्त अभिव्यक्ति प्रकट भएको देखिन्छ । “काममा उहाँको सक्रियताले शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्ने हुटहुटी जागेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले नै नतिजा भने खोज्ने बेला भएको छैन,” भट्टराईप्रति शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ, “तर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने सवालमा होस् वा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणका क्रममा किन नहोस्, मन्त्री अलमलिनुभएको जस्तो देखिन्छ ।”
मन्त्रालयको कार्यभार समालेको दिनदेखि नै भट्टराई संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने काममा निरन्तर सक्रिय रहनुभएको छ । उक्त विधेयकमा संशोधनकर्ताका तर्फबाट छलफल सकिएको छ । अब तिहारपछि विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने तयारी समितिको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएको १० वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । उक्त ऐनको अभावमा विद्यालय शिक्षा करिब करिब डामाडोलको अवस्थामा छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईको निरन्तरको चासो र समितिमा समेत सक्रिय सहभागिता हेर्दा आफ्नै कार्यकालमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन उहाँ प्रयासरत रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मन्त्री भट्टराईकै पहलमा बर्सौंदेखि मन्त्रालयको एकै शाखामा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ । एकै शाखा वा निकायमा निरन्तर दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपर्ने मापदण्डलाई टेकेर मन्त्री भट्टराईले सरुवा गर्नुभएको हो ।
जागिरे जीवनमा एकै कार्यालयमा रहेर पनि शक्ति केन्द्रको आडमा वल्लो र पल्लो कार्यालयमा सर्दै आएका कर्मचारीलाई पनि सरुवा गरिएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको विधेयक र कर्मचारी सरुवा गरेर विधिको शासन स्थापनाका लागि मन्त्रालयको कदम प्रशंसनीय रहेको शिक्षाविद् कोइराला बताउनुहुन्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ । संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क दिइने उल्लेख छ तर यस मौलिक हकलाई ‘पढ्न पाइने तर भोग्न नपाइने’ मौलिक हक भन्दै शिक्षामा सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा समूहले व्यङ्ग्य गर्दै आएका छन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले छ वर्षअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो तर ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाटै राज्यले शुल्क उठाइरहेको छ भने निजी तथा संस्थागत विद्यालयको मनोमानी डरलाग्दो छ । ऐन कार्यान्वयनको खाका के हुन सक्छ ? ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गराउँदा थप कति रकम आवश्यक पर्छ ? लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर ऐन कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसैको सुझाव अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ननग्रेडेड अर्थात् (एनजी) समूहका विद्यार्थीलाई प्रिडिप्लोमा तहमा पढ्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ । साथै पाठ्यक्रमको भार घटाउने र समय अवधिसमेत घटाउने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । विश्वविद्यालय पठनपाठन, परीक्षा, गुणस्तर, भौतिक र अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा सुधारका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयबिच छुट्टाछुट्टै छलफल भई सुधारको कार्ययोजना बनाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताउनुभयो ।
सबै विद्यालयमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजा खुवाउनका लागि दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप निर्माण भएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको योजना अनुरूप सरोकारवालासँगको सुझावसमेत लिई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको र स्रोत सुनिश्चिततासहित आवश्यक विषयमा समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन आवेदन पेस भएको बढीमा १५ दिन लाग्ने गरेकोमा उक्त अवधिलाई घटाएर पाँच दिनभित्रै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फाराम भरेका र नतिजामा ननग्रेडड (एनजी) मा परेका विद्यार्थीले फाराम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता गरिएको छ । मन्त्री भट्टराई भन्नुहुन्छ, “सकेसम्म जनताका पीरमर्कालाई सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने प्रयास गरेको छु । केही कामको नतिजा आइसकेको छ, केहीको आउन बाँकी नै छ ।”
सिटिइभिटीका आङ्गिक शिक्षालयमा सातै प्रदेशमा रहेका सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ र फार्मेसीको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि यस वर्षदेखि मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ तथा पालिका प्रमुखको सहभागितामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय योजना निर्माण गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । शिक्षक दरबन्दीको अभावलाई पूर्ति र पुनरवलोकन गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै आएका परामर्शदातृ संस्थाको नवीकरण खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले यही बिचमा गरेको छ । यी संस्थाको नवीकरण २०७५ सालदेखि रोकिएको थियो । परामर्शदातृ संस्थाको नवीकरण भएसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति रोक्न सकिने तथा परामर्शका नाममा कामदार विदेश पठाउन सक्रिय संस्थाको मनोमानी पनि रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी शिक्षक तालिमलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक तालिम मापदण्ड निर्माण गरी तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । प्राविधिक धार कक्षा (९–१२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकको विषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको र सामुदायिक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकको स्तर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न अध्ययन कार्यदल निर्माण गरिएकोमा उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध, विदेशी विश्वविद्यालयले आफ्नो संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रम दुवैको क्युएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, विद्यार्थी भर्नाको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना बनाएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी भर्नाका लागि ५०÷५० सिट निर्धारण गरी एमबिबिएसको पढाइ सुरु गरिएको छ । लामो समयपछि आमनागरिकको मागलाई थोरै भए पनि सम्बोधन हुने गरी सरकारी शिक्षण संस्थामा एमबिबिएसको पढाइ सुरु गर्नुलाई शिक्षा मन्त्रालयको मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न परीक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग राय लिएर एक कार्यदल निर्माण गरिएको छ । यसले अहिलेको परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रश्नपत्र निर्माण, कापी जाँच र नतिजासम्म शिक्षकको प्रभावकारी सहभागिताका लागि समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यभार कार्यदललाई दिइएको छ । पुस्तक नीतिबारे सरोकारवालासँग मसौदासहित छलफल गरिएको छ र सुझावका आधारमा पुस्तक नीति निर्माण गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । रेडियोधर्मी स्रोत, संयन्त्र अभ्यास सम्बन्धमा पोखरा, वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, चितवनका आठ स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन, तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको साथै विकिरण सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिएको छ ।
नीतिगत अस्पष्टता चिर्ने कोसिस गरेको छु : मन्त्री भट्टराई
प्रारम्भिक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाबारे सरसर्ती हेर्दा थुप्रै नीतिगत अस्पष्टता देखेँ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भनेको छ तर शिक्षा ऐन आएको छैन । उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयले हेर्ने भनेको छ तर विश्वविद्यालय अनुसार फरक फरक ऐन हुँदा एकरूपता आउन सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेको मैले अनुभव गरेँ । विदेशी सम्बन्धमा नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका क्याम्पसबारे त कुनै कानुन नै रहेनछ भने पनि हुने अवस्था छ । यी सबै विषयमा रहेका अस्पष्टतालाई हटाउन नीतिगत रूपमा मार्गनिर्देशन गर्ने प्रयास गरेको छु । विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षाका लागि एकीकृत ऐन तथा प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन ल्याउनेतर्फ काम गरिरहेको छु ।
शिक्षा अति आवश्यक कुरा हो भन्ने हामी सबैको समान बुझाइ रहे पनि राज्यका तर्फबाट यस क्षेत्रमा जति लगानी हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । जसरी हामीले बिजुली, खानेपानीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, त्यस्तै प्राथमिकता शिक्षामा दिनु जरुरी छ । प्रशस्त लगानी नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
‘सय दिनको काम सकारात्मक छ’
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला
विद्या भट्टराईले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार समालेको दिनदेखि नै देखाएको सक्रियता प्रशंसायोग्य छ । यद्यपि केही काममा भने अलमलमा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तैपनि उहाँको काममा खोट लगाउने ठाउँ छैन । काममा इमानदार शिक्षामन्त्रीका रूपमा मैले उहाँलाई विश्लेषण गरेको छु तर शालीन तथा भद्र शैली भएका कारण काम गर्ने व्रmममा उहाँलाई कुनै समूहले दुरुपयोग गर्ने पो हो कि भन्ने खतरा मैले देखेको छु ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
