गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २३ गते । लगानी बोर्डको आगामी चारवर्षे रणनीतिक तथा व्यावसायिक कार्ययोजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न ५९ औँ बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
बैठकमा चालु तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका, सम्झौता र मूल्याङ्कनका चरणमा रहेका विभिन्न परियोजनाबारे जानकारी दिइएको छ । बैठकले बोर्डको चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ करोड ८३ लाख रुपियाँ बजेट तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन सम्झौता करारका सूचक स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष ओली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीबिच यस आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । बोर्डले छ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि लगानी भएका परियोजना तथा दुई सय मेगावाटभन्दा माथिको क्षमताका जलविद्युत् परियोजना सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणमा सामान्य सुधार मात्रै नभई आमूल परिवर्तनकै शैलीबाट काम हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा उहाँले काम रोकिने, ढिलाइ हुने, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हुने स्थितिको अन्त्य गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सामान्य सुधार (रिफर्म) होइन, रूपान्तरण (प्याराडाइम सिफ्ट) नै गर्नु पर्छ । पुराना पुराना कानुन संशोधन र टालटुल गरेर अब चल्दैन । बोर्डलाई विज्ञ, युवा र ऊर्जावान जनशक्तिसहित सबलीकरण गर्नु पर्छ । यताबाट उता फाइल पठाउने र अध्ययन–विमर्शकै समय बित्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।”
उहाँले कुनै पनि पक्षको अनुचित दबाब नसही देशको हितमा हुनुपर्ने उचित काम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने ट्र्याकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै छौँ । कुनै पनि फाइल सम्बन्धित कार्यालयमा आएको तीन दिनभित्र हुने नहुने निर्णय दिनुपर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ ।”
बोर्डले सरकारको लगानीसम्बन्धी बजेट र खर्च घट्दो रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धताबमोजिम काम हुनुपर्ने, स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवर्धनको काम गर्नुपर्ने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई छिटोछरितो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै विद्यमान कानुन संशोधन गरी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानी सहजीकरणका लागि विशिष्टीकृत केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा चार वर्षका लागि प्रस्तावित गरिएको रणनीति र कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दुरदृष्टिसहित सोह्रौँ योजनाले तय गरेको विकास तथा समृद्धिका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका निम्ति आवश्यक पर्ने लगानी परिचालनार्थ बोर्डलाई सबल संस्थाका रूपमा विकास गर्नु रहेको जानकारी दिइयो । बोर्डले नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था, लगानी प्रवर्धन, समन्वय तथा सञ्चार, वित्तीय तथा पुँजी बजार प्रवर्धनको लक्ष्य लिएको छ । साथै बैठकमा रणनीति तथा व्यावसायिक योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, आयोजना तयारी तथा व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा एकद्वार सेवा केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने ठुला एवं बृहत् आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सम्बद्ध विज्ञ तथा सरोकारवालाबिच नियमित संवाद र छलफल गरी बृहत्तर सहमति कायम गर्ने जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी ठुला पूर्वाधार आयोजनाका निम्ति निजीक्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जग्गाका लागि हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बोर्डले बनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा लगानी प्रवर्धनका निम्ति छुट्टै डेस्क र जनसम्पर्क कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउने र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोप तथा मध्यपूर्वमा यसको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ ।
