चाडपर्वका सकस

अर्थतन्त्रको सरोकारवालादेखि अर्थतन्त्रसँग चासो राख्ने सबैले आर्थिक विकासको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताले पनि धेरै वटा क्रान्तिपछि अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भन्ने गरेका छन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक स्रोतको अभाव रहेको भन्दै विदेशी लगानीका लागि पनि यथेष्ट प्रयास हुँदै आएको छ । प्रयास अनुसारको विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । 

अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले अझै गति लिएको छैन । बाह्य क्षेत्रतर्फ शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषण सकारात्मक दिशातर्फ गएको केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कले देखाए पनि खस्कँदो विश्व अर्थतन्त्र र परम्परागत आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्याका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा दबाबको अवस्था कायमै छ । आन्तरिक उत्पादन तथा माग सिर्जना नभएका कारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । राजनीतिक रिले दौडका कारण आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ । सोही कारण आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक रिले दौडबाट पछि परेको हो । 

कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा अर्थ आर्जनमा देखिएको असमानताका कारण विश्वका सबै देशमा कलह र अशान्तिले स्थान पाएको उल्लेख  छ । कौटिल्यले भने जस्तै देश देशमा अशान्त स्थापना भई अर्थ आर्जनको मुख्य भूमिका रहे जस्तो घरपरिवारमा पनि यही अर्थ अभावका कारण जीवन गुजारामा दबाब सिर्जना भएको छ । यो भनेकै धनार्जनमा देखिएको असमानताले हो । हामीकहाँ थोरै मानिस सम्पन्न छन् । असङ्ख्य नागरिक जीवन निर्वाहका साधारण साधनबाट समेत वञ्चित छन् । 

हामीकहाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छोटो अवधिका लागि केन्द्रित भएको देखिन्छ । कमसल धरौटीका कारण ऋण थुप्रिँदै जाने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ । सर्वसाधारणले बैङ्कमा धितोका रूपमा रहेको घरजग्गा उकास्न सक्ने अवस्थासमेत कम हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, वातावरणीय सङ्कटले असमानताको विस्तार भइरहेको छ । जसले असन्तुष्टि र विद्रोहको स्वरलाई चर्को बनाउँदै लगिरहेको देखिन्छ । त्यसैले विश्व व्यवस्थामा आइरहेको फेरबदल, राष्ट्रिय राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मोह, आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कट, क्षेत्रीय गठबन्धन तथा नयाँ शीतयुद्धलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ रूपान्तरणका लागि राज्यको अर्थ राजनीतिक रणनीति तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

अधिकांश मानिसको इच्छा सुख हो । सुख प्राप्त गर्ने साधन सम्पत्ति हो । सुखको चरित्र नै अस्थिरता र मानिसलाई एकपछि अर्को सुखको लालसा जगाउनु हो । सुख र सम्पत्तिको चाहना असीमित हुन्छ । सम्पत्तिबाट सुखलाई सुरक्षित बनाउने सार्वजनिक अधिकारीको चाहनामा कहिले पनि पूर्णविराम लाग्दैन । शक्तिमा एकाधिकार भएका व्यक्तिलाई प्रभावित गरी फाइदा दोहन गर्ने क्षमता मुलुकमा हाबी भइरहेको छ । तृप्त नहुने सुखको इच्छा र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अवस्थाले शक्तिमा भएका व्यक्तिलाई सम्पत्ति जम्मा गर्न अभिप्रेरित गर्छ । जसले मुलुकमा कमाउ धन्दालाई थप प्रश्रय गरेको छ । यस्तो कमाउ धन्दाले पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ । 

अनौपचारिक रोजगारीमा फुटपाथको एउटा कुनामा तरकारी एवं खाद्य सामग्री बिक्री गरेर गुजारा चलउनेदेखि घर, कार्यालयमा सरसफाइ गर्ने व्यक्ति र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर सबै पर्छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले सरकारी निकायमा दर्ता नभएका एवं कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनामा नपरेका असङ्गठित क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानीलाई बुझाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेको उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनले ४९.९ प्रतिशत निजी क्षेत्रका सङ्घ सङ्गठन दर्ता नभएको पनि उजागर गरेको छ ।  

यस्तो अवस्थामा मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्ग (बटम अफ दी पिरामिड) लाई राज्यले हेर्न सकेको देखिँदैन । 

यसको दुरगामी प्रभावबारे नेतृत्व तहले अझसम्म पनि ध्यान दिन सकेको छैन । यसले पनि मुलुकलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने कार्यमा सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । त्यस्ता वर्गको जीवन रक्षा गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सके मात्रै अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा बाँच्न र बाँच्न पाउने वातावरण बन्न सक्ने थियो । 

बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । बजेटले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत महँगीले आकाश छुँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन बसिरहेको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ । 

दसैँ र तिहार जस्ता चाडपर्व आर्थिक लेनदेनका लागि उच्च गतिविधि हुने समय हो । यसको तयारीमा मानिसले लुगा, खाना र अन्य सामान किन्ने हुँदा बजार गतिविधि चलायमान हुने गर्छ । दसैँको अवसर पारेर सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने आमनागरिक महँगो भाडा तिर्न बाध्य हुन थालेका छन् । त्यस्ता नागरिकसँग अघोषित रूपमा दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल्ने कार्यको थालनी हुन थालिसकेको छ । सरकारले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । योसँगै चाडपर्वमा हुने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । 

चाडपर्वको बहानामा बजारमा अवधि सकिएका सामानको बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । कालोबजारी गर्ने व्यक्ति, समूह थोरै फाइदाका लागि आमनागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । चाडपर्व विशेषमा ठगी गर्ने यस्तो गिरोहप्रति राज्य कठोर बन्न नसक्दा यस्ता कार्यले विगतदेखि नै प्रश्रय पाइरहेको हो । 

नाफा आर्जनको नाममा हुने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी जस्ता कार्यले बजारमा अराजकता र अपारदर्शिता बढाइरहेको छ । क्रयशक्ति कमजोर भइसकेका नागरिकले बढेको मूल्यवृद्धिको चापलाई थेग्न नसकी मनोवैज्ञानिक असरको कारण मानसिक सन्तुलन गुमाउने सम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । आम्दानीको अनुपातमा मूल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको छ । निम्न आम्दानीमा पर्ने हामी जस्ता पेटवर्गका सर्वसाधारणका लागि पेट ढाक्नबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यही पेट ढाक्न पनि नसक्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण आमउपभोक्ताको खल्ती खाली छ । क्रयशक्ति जति घटे पनि खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी मूल्यमा खरिद गर्नु आमउपभोक्ताको बाध्यता छ । भोक र रोगसँग सकी नसकी सामाना गर्नु परेको पीडा राज्यले महसुस गर्न सकेको छैन । मिठो मसिनो खाने वर्गलाई अझै पनि भोकको पीडा थाहा छैन । यसैमा सरोकारवाला निकाय रमाइरहेका छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रिडम्यानले भने जस्तोे व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व नाफा आर्जन गर्ने मात्र देखिन्छ । त्यस्ता पदमा आसीन राजनीतिज्ञ, उच्च व्यवस्थापक र उच्च नेतृत्वमा अझै पनि परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । यो नै मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । यसैको आडमा खुला बजार अर्थतन्त्र पनि बेलगामको घोडा भइसकेको छ । 

कौटिल्यले भने जस्तो धन आर्जनमा असमानतासँगै देशभित्र नैतिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौती बढिरहेको छ । साधारण तया एक छाक खान पनि औसत नेपालीलाई धौ धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिले आम्दानी र खर्चको अनुपातको दुरी बढेको कारण सर्वसाधारणसँग रकम अभाव बढ्न थालेको हो । अर्थतन्त्रमा गैरआर्थिक तत्व हाबी भएको आकलन गर्न थालिएको छ । 

मूल्यवृद्धिसँगै आम्दानी र रोजगारीलााई पनि हेर्नु पर्छ । हामीकहाँ सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको सङ्ख्या बढी छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारीस्तरमा कार्यरत कर्मचारीले जसोतसो तलब पाए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीले निर्धारित समयमा तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । मुलुकमा औद्यौगिक वातावरण ब्रिगनु भनेको रोजगारका क्षेत्र सङ्कुचन हुनु हो । यसले गर्दा जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आई महँगी समस्या बढिरहेको छ । आमनागरिक बढ्दो महँगीका कारण सङ्कटतर्फ लम्किरहेका छन् । महँगीले आकाश छोएको छ । मूल्यवृद्धिको अदृश्य शक्तिले चारैतर्फ कब्जा गरिसकेको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण आमनागरिकमा निराशाको बादलबाहेक अरू आउन नसकेको अवस्थामा चाडपर्वको आवागमनले उल्लास दिनुपर्नेमा आमनागरिकलाई सकसको पीडा थपिरहेको छ । त्यसैले सरकारले चाडपर्वमा आमनागरिकलाई सकसको बोझबाट मुक्ति दिने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्रै राहत हुने थियो ।