लोकतन्त्रको सौन्दर्य

नेपालको संविधान, २०७२ ले दलीय शासनको अपेक्षा गरेको छ । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै बहुमतको कदर गर्ने सिद्धान्त अंगीकार गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूमध्येका बहुमत सांसदले जुन राजनीतिक दललाई आफ्नो अभिमत सुम्पन्छन्, त्यही दलले सरकार गठन गर्ने विधान छ । एक दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन निर्माण गरी वा सहमति कायम गरी सरकार गठन गर्दै आएका छन् । वर्तमान संविधानको आशय, मर्म जे भने पनि यही नै हो ।

यो संविधान जहिलेसम्म चल्छ, हुने भनेको यस्तै नै हो । जनताले वा संसद्का दुई तिहाइ वा सोभन्दा बढी सदस्यहरूले यसमा परिवर्तनको आवश्यकता बोध गरी परिमार्जन नगरेसम्म नेपालमा सरकार गठनको प्रक्रिया यही नै रहने छ । विश्वव्यापी रूपमै स्वीकार्य भएको हुनाले यो परम्परामा सहजै परिवर्तन हुने अपेक्षा पनि गरिँदैन । प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक मान्यता अन्तर्गतको यो विधान नेपालका लागि सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली हो । अन्य विचार, सिद्धान्त र आदर्शबमोजिमका व्यवस्था विश्वका करिब करिब सबै मुलुकबाट विस्थापित भइसकेका कारण र ती मुलुकले पनि लोकतान्त्रिक अवधारणालाई नै अवलम्बन गर्दै आएबाट नेपालमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अरू कुनै विकल्प छैन भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।

यसको अर्थ हो, नेपालको सरकार राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा गठन हुन्छ । देशमा शासन गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले नै हो र जनताको सेवा गर्ने भनेको पनि राजनीतिक दलहरूले र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै हो । यस कारणले गर्दा आफूमाथि शासन गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वच्छ, पारदर्शी, विधानसम्मत र जनसेवी होऊन् भन्ने आम अपेक्षा हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताले सरकार सञ्चालन गर्ने हुँदा दलहरूका नेताहरू जनप्रिय, सुशासनप्रेमी, इमानदार र सदाचारी बनून् भन्ने पनि जनताको चाहना रहन्छ । जनताको रगत र पसिनाबाट प्राप्त संविधानको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै देश र जनताको समृद्धिमा राजनीतिक दलहरू क्रियाशील रहेको देख्ने चाहना सबैको हुन्छ ।

जनताको मतले सरकारमा पुगेका र कार्यकर्ताहरूको बलमा दल सञ्चालनको अभिभारा बोकेका नेताकै हातमा मुलुक र जनता वर्तमान संविधानले सुम्पिएको छ । देशलाई अग्रगमनको दिशामा दौडाउने कि अधोगतिको खाडलमा हाल्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूकै नेताहरूको क्रियाकलापमा निर्भर गर्दछ । जनताको भागमा विकास र समृद्धिको पोको पार्ने कि रोग, भोक र अशिक्षाको पुलिन्दा दिने भन्ने पनि दलहरू र नेताहरूकै हातमा छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू सबल, सुसङ्गठित, सुसञ्चालित र लोकतान्त्रिक हुन त्यत्तिकै जरुरी छ, जति दलका नेता सदाचारी हुन आवश्यक छ ।

नेपालको सत्ताको बागडोर समालेका राजनीतिक दलहरूले पछिल्ला समय विश्वास आर्जन गर्दै जानुपर्नेमा गुमाउँदै गएको अनुभूति हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक सङ्घर्षका दौरान अब्बल देखिएका दल र नेताहरूको लोकप्रियतामा कुनै न कुनै किसिमले ह्रास आएको कुरा अब लुकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । नेताहरू कुनै न कुनै काण्डमा मुछिँदै जाने र दलहरूका क्रियाकलाप पनि निहित स्वार्थप्रेरित देखिँदै जाँदा जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरू सक्षम हुने भनेको ती दलहरूका केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो तहसम्मको सबै अङ्ग सुसञ्चालित भएपछि हो तर हिजोआज दलहरूका जरा मानिने भ्रातृसङ्गठनहरू सबै कमजोर बन्दै गएका छन्, जसको प्रभाव सर्वत्र पर्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको योग्यता र क्षमतावृद्धि ती दलका विद्यार्थी, तरुण, महिला, जनजाति, किसानलगायत सबै वर्गको दक्षतावृद्धि भए मात्र हुने हो । जसरी एउटा रुख दह्रो भएर उभिन त्यसका जरा, हाँगाबिँगा, पातपतिङ्गर सबै तन्दुरुस्त हुनु पर्छ । एउटा मानिस सबल हुनका लागि उसका हात, गोडा, मुटु, कलेजोलगायत सबै अङ्गप्रत्यङ्ग सबल हुनु पर्दछ । राजनीतिक दल स्वच्छ हुनका लागि त्यसैगरी उसका सबै संगठन स्वच्छ हुनै पर्दछ तर आजभोलि राजनीतिक दलहरूले भ्रातृसङ्गठनलाई न सबल हुन प्रेरित गर्ने गरेको पाइन्छ भने न स्वच्छताको कसीमा अब्बल ठहर्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरेको नै देखिन्छ । बरु त्यसको ठिक विपरीत दिशामा सङ्गठनलाई दौडिनका लागि नेताहरूले प्रेरणा दिइरहेको जस्तो अनुभूति गरिएको छ । 

लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको सङ्घ सङ्गठनहरू हुन् । लोकतन्त्र कस्तो हुने भन्ने राजनीतिक दलहरूको चरित्रमा निर्भर रहन्छ । वर्तमान समयमा राजनीतिक दलहरूका भ्रातृसङ्गठनहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने विधान ननाघेको कुनै सङ्गठन छ जस्तो लाग्दैन । समयमा अधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्विवाद नेतृत्व चयन हुने परिपाटी त प्रतिबन्धित कालसँगै बगाए जस्तो अनुभूति हुँदै छ । नेताको दौराको फेरो नसमाती भ्रातृसङ्गठनको नेतृत्वमा पुगेको कोही छ भन्न कसैले सक्ला जस्तो देखिन छाडेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग असम्बद्ध सङ्घ संस्था हेर्दा पनि कुनै न कुनै किसिमले कानुन नमिचेको संस्था भेट्न शीला खोजे झैँ खोज्नु पर्ने भएको छ ।

केही दिनअघिको माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थीहरूको सङ्गठनको महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । आफ्नै सङ्गठनभित्रका प्रतिस्पर्धामा समेत सभाकक्षका कुर्सीहरू भाँचेका र अन्य पूर्वाधारहरूमा क्षति पु¥याइएका भिडियो भाइरल भइरहेका छन् । यिनै विद्यार्थी भोलि पार्टीका नेता हुने हुन् र मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सांसद्को पदमा पुग्ने पनि यिनै विद्यार्थी हुन् । आज यस्तो गर्नेले भोलि देश कसरी चलाउँछ भनेर आम सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् । विधानबमोजिम बाकस थापेर प्रतिनिधिले बहुमत दिएकालाई सहज स्वीकार गर्ने वातावरण त्यहाँ किन नभएको होला भन्ने जिज्ञासु राजनीतिमा चाख राख्नेहरू सबैमा उब्जिएको छ ।

यो सङ्गठनको मात्रै होइन, सबै दलका भ्रातृसङ्गठनको अवस्था लगभग त्यस्तै छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सबैभन्दा पछिल्लो घटना भएका हुनाले र सबैका मानसपटलमा ताजै भएका कारणले उदाहरणका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको हो, वास्तविकता भने सबै दलका सबै सङ्गठनको उस्तै नै छ । यस्तै परिस्थिति र प्रवृत्तिहरू निर्माण एवं विकसित हुँदै गए भने लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्थामा बढोत्तरी ल्याउन निकै कठिन हुन्छ । न प्राध्यापक, न कर्मचारी, न विद्यार्थी, न महिला, न अन्य वर्गीय सङ्गठन, सबै नै तदर्थवादमा चल्दै गएका छन् र यसको परिणाम सुनौलो हुन्छ भन्न केही गरे पनि सकिन्न ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूको सङ्गठन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले अधिवेशनको मिति गुजारेको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । पछिल्ला समयमा नाममा प्रगतिशील जोडेका प्राध्यापक सङ्गठनहरूले पनि विधानमा तोकिएभन्दा धेरै बढी समय बिताएर अधिवेशन गर्ने गरेका छन् । सबै प्राध्यापकको छाता सङ्गठन नेपाल प्राध्यापक सङ्घले पनि विसं २०६१ पछि कुनै पनि अधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय तहका प्राध्यापक सङ्घहरू पनि ढिलो अधिवेशन गर्दा इज्जत बढेको अनुभव गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूका निम्ति उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्ने र दलका नेताहरूलाई पाठ पढाउनु पर्ने प्राध्यापकहरूकै यो हालत छ भने अरूका सङ्गठनमा धमिरा लागे भनेर भन्नुको पनि अर्थ रहँदैन ।

विद्यार्थी सङ्गठनका नेता क्याम्पसका ठेक्का पट्टामा चासो राख्छन् । कुनै न कुनै बहानामा क्याम्पस प्रमुख वा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग चन्दा उठाउनुमा नै रमाउने विद्यार्थी नेताहरू पर्याप्त भेटिन्छन् । तरुण वा अन्य वर्गीय सङ्गठनका नेताहरू ठेकेदार, उद्योगपति र व्यापारीहरूसँगको उठबसमा समय व्यतीत गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । यसो हुनु भनेको ती सङ्गठनमा खिया लाग्दै जानुका साथै भोलिको सरकार हाँक्ने व्यक्ति भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै जानु हो । यसले न ती नेताकै कल्याण हुन्छ, न मुलुकको हित र न जनताकै मङ्गल हुन्छ । राजनीतिक दलहरूमा असल नेताको खडेरी पर्दै जाने क्रम बढ्छ र अन्ततः लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुग्छ । यसमा सम्बन्धित समयमै सचेत हुन जरुरी छ । विगतमा प्राकृतिक विपत्तिका घडीमा दलहरूका भ्रातृसङ्गठन उद्धारमा खटिएका हुन्थे । विद्यार्थी सङ्गठनहरू सदैव विद्यार्थीको सामूहिक हकहितमा अग्रसर भेटिन्थे । दलहरूका युवा दस्ताहरूको राजनीतिक लक्ष्य एकातिर हुन्थ्यो भने जनसेवा अर्को पाटोका प्रमुख कर्तव्य रहन्थ्यो । राजनीतिक दलहरूका हृदयमा देश र जनताको फोटो छर्लङ्ङै देखिन्थ्यो । समय बदलिएसँगै यी सङ्गठनका छाप जनताका मनमष्तिष्कमा अर्कै परेको छ । कस्तो छ भन्ने नेताहरूलाई बुझाउन आवश्यक छैन, सबैले जानेकै छन् । लोकतन्त्रका लागि जोगिनु पर्ने यी सङ्गठन सही बाटो समात्नेतिर उन्मुख हुन्छन् कि यस्तै क्रम बढाउँछन् भन्ने नै सबैको चिन्ता हो ।