अर्थतन्त्र ५.१ प्रतिशतले विस्तार हुने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण

काठमाडौँ, असोज १७ गते । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.१ प्रतिशतले विस्तार हुने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार गत आवको ३.९ प्रतिशतबाट चालु आवमा अर्थतन्त्रको आकार थप बढ्ने अनुमान गरिएको हो । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यव्रmममा सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनले जलविद्युत् र धान उत्पादनमा हुने वृद्धि र पर्यटक आगमनमा हुने सुधारले अर्थतन्त्र वृद्धिलाई टेवा पुग्ने उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले आगामी आवमा पनि नेपालको वृद्धिदर कायम नै रहेर ५.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । खासगरी लचिलो मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रको योगदानमा हुने वृद्धिले अर्थतन्त्र विस्तारलाई सहयोग पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कको छ । 

अर्थतन्त्रको विस्तार मात्र नभई प्रतिवेदनमा केही चुनौतीको सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ । निष्व्रिmय कर्जा, नीतिगत अस्थिरता र पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाइका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

त्यस्तै क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापारमा हुन सक्ने अवरोधले पर्यटन र आन्तरिक माग घटाउन सक्ने जोखिम पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यव्रmममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बजेटरी प्रणालीमा सुधार ल्याउन गरेका कतिपय नीतिगत परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र व्रmमिक सुधारको व्रmममा रहेको धारणा राख्नुभयो । बजेटरी प्रव्रिmयामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनालाई सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने प्राथमिकताका कारण अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ हुने अवस्था बनेको उहाँले बताउनुभयो । यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने उहाँको भनाइ थियो । 

विश्व बैङ्कका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले अर्थतन्त्रको वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो । यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तैः पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्दछ । 

कार्यव्रmममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्र र क्षेत्रगत विषयको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा सकेसम्म नयाँ तथ्य प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनले व्यावहारिक पक्षलाई बिर्सेर एकोहोरो तथ्याङ्कमा मात्र जोड दिँदा त्यसले वास्तविकता प्रतिविम्बित नगर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

आप्रवासन केन्द्रित यस पटकको प्रतिवेदनले सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड दिएको छ । यस्तो प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रव्रिmया स्थापित गर्ने र  श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सिप विविधीकरण तथा गन्तव्य विविधीकरण गरी श्रमिकको पुँजी र सिपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुकहरू र मलेसियामा पछिल्लो समय देखिएका समस्याले पनि नेपालको वृद्धिको गतिलाई कम गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।