गोरखापत्र समाचारदाता
कठमाडौँ, असोज १६ गते । असोज १० र ११ गते परेको अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा पाँच अर्ब ८३ करोड रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सबभन्दा बढी धान बालीमा तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार ५८ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्रफलको धान बाली नष्ट भएको छ । जसमा तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको धान बाली नष्ट भएको छ । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपुर, बागलुङ, खोटाङ, झापा, कैलाली, लमजुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेलगायतका क्षेत्रमा सो धान बाली नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी खोटाङमा एक हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको अलैँची नष्ट भएको छ । त्यसबाट ७० करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्सामा ८५ हेक्टरमा लगाइएको उखुमा ३४ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ भने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा बाढीका कारण ४५८ हेक्टरमा रहेको माछापोखरीमा एक अर्ब १३ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुममा २४ वटा पशु गोठमा क्षति पुगेको छ । पाँचथर, इलाम, सुनसरी, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, दोलखा, ललितपुर, मधेश प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा २६ हजार २०५ पशुपन्छीका मृत्यु भएको छ । कास्की, नवलपरासी पूर्व, कञ्चनपुर रौतहटमा २२ हेक्टरमा लगाइएको फलफूल बगैँचामा क्षति पुगेको छ ।
खोटाङ, मकवानपुर, चितवन, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, बारा, पर्सामा लगाइएका चार हजार ७४३ हेक्टर तरकारी बालीमा नष्ट भएको छ । त्यसै गरी दुई वटा कोल्डस्टोरमा क्षति पुगेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार लालबन्दी, नक्टाझिज, गोदावरी, खुमलटार, मुसीकोट, फिकल कीर्तिपुर, माफ, नवलपुरलगायतका ठाउँमा रहेको मन्त्रालय र त्यसमातहतको कार्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचनामा १६ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार सबभन्दा बढी कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा क्षति पुगेको छ । अन्य प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ । मन्त्रालयको आयोजनामा खाद्य सुरक्षा क्लस्टरको बैठक बसी सम्पूर्ण साझेदार संस्थाद्वारा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा तत्काल गरिरहेको कार्य र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने पुनस्र्थापनाका कार्यहरूका बारेमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
