गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १६ गते । प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने क्रम सुरु भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरको थियो ।
त्यस्तै उक्त कोषमा सबै मन्त्रीले एक महिनाको तलब दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार राहत कोषमा झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दुई करोड रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छ । बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलीपकुमार ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो । बैङ्कले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । यसै गरी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपियाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले बाढीपहिरोपीडितका लागि
५० लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बाढीपहिरोपीडितका लागि राहत कोषमा ५० लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि सांसदहरूको १५ दिनको पारिश्रमिक पीडित राहत कोषमा दिने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा एमालेको ‘सामाजिक सेवा केन्द्र’ ले झन्डै एक करोड रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गर्ने जनाएको छ । एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख तथा सामाजिक सेवा केन्द्रका संयोजक मोतीलाल दुगडले सामाजिक सेवा केन्द्रबाट अहिलेको विपत्मा एक करोड रुपियाँ बराबरको राहत वितरणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बाढीपहिरोपीडितका लागि एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपियाँ सहयोगको घोषणा गर्नुभएको छ । गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत सो सहयोग बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि प्रदान गर्न लागेको बताउनुभयो ।
आयोगले पीडितलाई सहयोग गर्ने
निर्वाचन आयोगले बाढी पहिरोपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
आयोगका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र तीन जना आयुक्तले बाढीपहिरोपीडितलाई सहयोग गर्न सात दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । यसै गरी आयोगमा कार्यरत सचिव, सहसचिवलगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई स्वैच्छिक रूपमा सहयोग तथा सहायता प्रदान गर्न आयोग पदाधिकारीको बैठकले आह्वानसमेत गरेको छ ।
