• ५ मंसिर २०८१, बुधबार

तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन मन्त्री सुडीको निर्देशन

blog

छलफलमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीलगायत ।

ललितपुर, असोज १३ गते। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 

समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री सुडीले आइतबार परिषद्का आकस्मिक बैठकको आयोजना गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। 

मन्त्री सुडीले नेपालमा पछिल्लो केही समय कल्पना नगरिएको विपद्को सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो। विगतमा बाढी नआउने क्षेत्रमा अहिले बाढी पहिरोको समस्या आइरहेको भन्दै उहाँले यसपटक काठमाडौँले समेत ठुलो बाढीको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो।

जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनलाई दिइएकोले उनीहरूमार्फत नै डुप्लिकेशन नहुने गरी योगदान गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री सुडीले तत्काल जनतालाई बचाउनका लागि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। 

असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि भएको मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको घटनामा तत्काल आवश्यक उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्थालाई आग्रह गरेको छ।

परिषद्का सदस्य–सचिवले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बाढी पहिरोका कारणले ठुलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको दुखद घडीमा आवश्यक उद्धार तथा सहयोगमा पुर्‍याउन आह्वान गर्नुभएको हो। 

परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरेर जनताको कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले काम गर्न संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। 

परिषद्का कामु निर्देशक दीपेन्द्र पन्तले प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्दा १ प्रतिशत इमर्जेन्सी फन्ड भनेर स्वीकृत गरिने भएको हुनाले त्यसबाट तत्कालका लागि उद्धार तथा राहतमा काम गर्न सकिने बताउनुभयो।

यसैगरी परिषद्का कामु निर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिकले १ प्रतिशत जहाँ गएर पनि काम गर्न पाइने बताउँदै सङ्घसंस्थाले कहाँ-के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी गराइदिनुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आफ्नो क्षमताअनुसार डुप्लिकेशन नहुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।