देशका अन्य भूभागमा झैँ सुदूरपश्चिमका जिल्ला पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा छ । कतै स्वास्थ्य संस्था छन्, स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । कतै स्वास्थ्यकर्मी छन् तर आवश्यक उपकरण र औषधी छैन । कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था, औषधी र स्वास्थ्यकर्मी सबै अभाव छ । यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा महिलाले खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । रोग पालेर बस्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि मात्रै घरकाले थाहा पाउने र अनि मात्र बिरामी अस्पताल पुग्छन् । कतिपय त धामीझाँक्रीका भरमा आफ्नो रोग निको हुन्छ भन्ने ठान्छन् ।
बेला बेलामा देशको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा चिन्तन नहुने होइन । त्यसमा आधारित रहेर नीतिगत व्यवस्था पनि गरिन्छ र कार्यान्वयनको खाका पनि तयार हुन्छ तर स्वास्थ्योपचार सेवा सर्वसुलभ हुन सक्दैन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सहज बनाउने नीतिगत व्यवस्था कथा जस्तै बन्ने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवरोध नै यसका मुख्य चुनौती हुन् । गरिब, निमुखाको उपचारमा सहज पहुँच पुगेको छैन । जाँच तथा परीक्षणकै लागि बिरामीले महिनौँ कुर्नु पर्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिस ऋण लिएर उपचार गराउँछन् । उनीहरूले जोडेको खर्चपानी उपचार गर्नुका सट्टा पालो कुर्नमै खर्च गरेर सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले बिरामीको रोगसँगै ऋण बढ्दै जाने तथा पैसा र स्वास्थ्य भने सकिँदै जाने हुन्छ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा छ तर सबै खालको स्वास्थ्य सेवा सङ्घीय संरचनामा पुग्न सकेको छैन । राम्रो तथा विशेष उपचार पाउन बिरामीले काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अनि पैसा हुनेहरूले सहज उपचार पाउने तर आमनागरिकलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन पनि कठिन हुने अवस्था छ । यस्ता कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले न्यून आयस्तर भएका मान्छेको पहुँचमा जहिलेसम्म पुग्दैन, तबसम्म नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधार भएको मान्न सकिँदैन । काठमाडौँ उपत्यका हेरेर वा देशका केही सहरको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर समग्र देशको स्वास्थ्य अवस्था चित्रण गरिनु हुँदैन । कैलालीको धनगढीमा रहेको सेती अस्पतालकै कुरा गर्दा अस्पताल स्थापनाको ८३ वर्ष भयो तर अस्पतालले अझै पनि दरबन्दी अनुसार चिकित्सक र कर्मचारीको अभाव झेल्नु परेको छ । अस्पताल स्तरोन्नतिको कुरा हुन थालेको चार दशक भयो । अझै पनि बहस भने सकिएको छैन । प्रदेशकै ठुलो अस्पतालको अवस्था यस्तो हुँदा कसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास अगाडि बढ्न सक्छ र ?
स्वास्थ्य सेवामा नराम्रो मात्र भएको छ भन्न पनि मिल्दैन । कतिपय राम्रा काम पनि भएका छन् । त्यस्ता कामको खुलेर प्रशंसा गर्नु पर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सघाउनु पर्छ । सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएकालाई सहज स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, ५० वर्षभित्र ५० हजार रुपियाँ प्रतिव्यक्तिका दरले स्वास्थ्य बिमा गराउनेलगायत विभिन्न नीति लिएको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा जनताले पक्कै लाभ लिन पाउँछन् तर समस्या कार्यान्वयनमै हो । सरकारी नीति आउने र कार्यान्वयन नभएरै सेलाउने कैयौँ उदाहरणको साक्षी स्वास्थ्य क्षेत्र पनि बनेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा गरिब, असहायको पहुँचमा पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन, स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीको पारदर्शिता, स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपस्थिति, गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा व्याप्त कमिसन रोक्ने तथा माफियातन्त्रको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने जोसुकैमाथि कारबाही गर्नु पर्छ । सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति हुनु पर्छ । ठुला अस्पतालमा आकस्मिक शय्याको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । सामान्य रोगको उपचार गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । २०७२ चैत २५ गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा देशका ७७ वटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेको त छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
ठुलो खर्च गरेर तयार भएका स्वास्थ्यका जनशक्तिका पनि आफ्नै खाले समस्या छन् । त्यसैले सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई ऐन, नीति नियम अनुसार कर प्रणालीमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय चिकित्सा सेवा प्रवाहमा समेट्नु पर्छ । सरकारीसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीको हक र सुविधाको प्रत्याभूत हुनु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिई आर्थिक शोषण गर्नेदेखि उपचारका नाममा अनावश्यक खर्च गराउने प्रवृत्ति रोक्नु पर्छ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा एकअर्काको परिपूरक हुन् । त्यसैले चिकित्सा सेवामा स्तरीयता कायम गर्न चिकित्सा शिक्षाको स्तर सुनिश्चितता हुनु पर्छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरून् भन्ने हेतुले सार्वजनिक मेडिकल कलेजको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । नसक्ने विद्यार्थीका लागि ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पूर्ण वा आंशिक लगानीमा निजी स्वास्थ्य संस्था खोलेर सरकारी अस्पतालबाट बिरामी पठाई कमिसन खाने सञ्जाल यहाँ मौलाएको देखिन्छ । उनीहरूले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई खोक्रो बनाएर जनतालाई सास्ती दिँदै निजी अस्पताल सञ्चालकलाई पोस्ने काम गरिरहेका छन् । विशेषज्ञ सेवा दिन्छु भन्दै सरकारी अस्पताल प्रवेश गर्ने र आफ्नो बजार बनाएर कमाउधन्दा मच्चाउनेको ठुलै सञ्जाल छ । यसमा सबै सरोकारवाला निकाय सचेत हुनु पर्छ । अस्पताल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसँग जोडिएको क्षेत्र मात्र होइन, सरकारको अनुहार पनि हो । यसको सेवा चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन कहीँकतै चुक्नु हुँदैन ।
