गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसान तथा उद्यमीहरूले कृषि ऋण र सरकारी सहयोग सहज रूपमा पाउन नसकेको बताउनुभएको छ । ऋण तथा सरकारी सहयोगलाई किसानका लागि सहज, छिटोछरितो बनाउन आफू लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
ग्लोबल फुड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी (जिएफएसएस/युएसएआइडी) कृषिमा प्रत्यक्ष वित्तीय लगानीको सोमबार शुभारम्भ गर्दै कृषिमन्त्री अधिकारीले दुई तिहाइ ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनको माध्यम कृषि हो तर सरकारले दिने सेवा सुविधा तथा ऋणबाट वञ्चित हुँदै आइरहेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव कृषि क्षेत्रमा देखिन थालेको जनाउँदै कृषिमन्त्री अधिकारीले विश्व नै यस क्षेत्रमा संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनलाई घटाइरहेको छ, त्यसले गर्दा कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, सहकारी र किसानका नवप्रवर्धनशील विचार, अनुभव र स्रोतहरूमा सरकार हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो ।
सरकारले कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको बताउँदै उहाँले कृषिमा लगानी बढाउन युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
ग्लोबल फुड सेक्युरिटी स्ट्राटेजीले कृषिमा आधारित आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमशील कृषिलाई मजबुत बनाउने, खाद्य र पोषण सुरक्षामा सुधार गर्ने जस्ता कार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
युएसएआइडीले पछिल्लो सात दशकदेखि नेपालमा गरिबी, भोकमरी र कुपोषण घटाउन योगदान पुर्याएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले त्यसका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थोम्पसन, युएसएआइडी नेपालको मिसन निर्देशक मिस क्याटी डोनोहोसहित विभिन्न व्यक्तिहरू सहभागी थिए ।
