गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ७ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिसँग आइतबार आफ्नो निवासमा छलफल गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पुर्याएको अवरोध हटाउन सहयोग गर्ने बताउँदै उहाँले यसबारे आफूले सम्बन्धित मन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको इप्पानले जनाएको छ ।
अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन इप्पानले देउवालाई भेटेको हो ।
भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मात्रै हुने र ती क्षेत्र कुनै न कुनै निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्र पर्ने भएकाले जलविद्युत् विकासमा बाधा पुगेको कुरा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवालाई जानकारी गराउनुभएको थियो । “ती क्षेत्रमा पहिचान गरिएका १८ हजार मेगावाट क्षमताका दुई सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिसकेकाले लगानीको सुरक्षाका लागि पनि आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ ।”
भेटमा इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई ती निकायबाट अध्ययन सहमति नदिइएकाले दर्जनौँ आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वनकै कारण विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आएको देउवालाई जानकारी गराउनुभयो । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दा १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागमा फाइल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि सबैभन्दा बढी झन्झट वन मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभागमा हुने गरेको ऊर्जा उद्यमीको दाबी छ ।
