दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, असाेज ६ गते । मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लगाउनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अब आफ्नो ध्यान आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न केन्द्रित गर्नुभएको छ । कर्मचारी तहमा १४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै नागरिकमैत्री सेवाका साथै आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताका लागी पहल लिनुभएको हो ।
देउखुरी-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन दिर्नेशन दिनुभएको छ । "सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकले गुनासो गर्ने र त्यसलाई सम्बाेधन गर्नेगरी योजना बनेको छ", मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, "बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्बाेधन नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्देशन जारी गरेका हौं ।"
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिताको कसीमा राख्नु भएका मुख्यमन्त्री आचार्यले अब सेवा प्रवाहलाई चुस्त, नागरिकहरुले महशुस गर्नेगरीगरी नतिजाको खोजी गर्न कर्मचारी तहमा निर्देशन जारी गर्नुभएको हो ।
प्रदेशस्थित निकाय तथा कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययीता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् वार्षिक बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको उद्देश्य प्राप्तिका लागी प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयले वार्षिक विकास कार्यक्रमको कार्यायोजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लगेका हुन् । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
