काठमाडौँ, असोज ५ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘एजेन्डा’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको ‘राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण’ मा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रूपमा प्रस्तुत पार्टीको प्रस्तावलाई नै अघि सारिने बताउनुभयो ।
वर्तमान संविधानमार्फत जनताले पाएका अधिकार केही शक्तिलाई मन नपरेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो । “अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रूपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयासप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति छैन । हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ” उहाँले भन्नुभयो ।
इमान्दर भएर संविधान संशोधनको प्रयास भएमा आफूहरू त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अग्रगमनमा लागि संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई नै भएको उहाँको कथन थियो ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो–“एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र सङ्घमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउनेतर्फ लागेको देखियो । भ्रष्टाचारको मुहान सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।”
करोडौँ खर्च गरेर सांसद र मन्त्री बन्ने अभ्यासप्रति विमति जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरू कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।
आफूहरू अनियमितताविरुद्ध खबरदारी गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारका खिलाफ एकपछि अर्को अभियान चलाएकाले नै माओवादी केन्द्रप्रति जनभरोसा बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले मजदुरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महँगी भत्तालगायत मजदुर सङ्गठनका माग जायज भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिबाट मात्र मजदुर, किसानलगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा हुने बताउनुभयो ।
माओवादी नेत्री एवम् मजदुर विभाग प्रमुख जयपुरी घर्तीले श्रमिक वर्गको हितका लागि प्रस्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष जगत् सिम्खडाले श्रमजीवी मजदुरको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
