गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ४ गते । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कर राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा २१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म जिडिपीको अनुपातमा कुल राजस्व २०.९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो । रणनीतिमा हालको १६.२ प्रतिशतबाट राजस्व अनुपात आगामी पाँच वर्षभित्र ५.१ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य तोकिएको हो ।
यस अवधिमा कुल राजस्व भने जिडिपीको अनुपातमा २३.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ । हाल कुल राजस्व जिडिपीको तुलनामा १८.९ प्रतिशत रहेको छ ।
पाँच वर्षभित्र जिडिपीको तुलनामा कर राजस्व थप २.४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना रणनीतिले देखाएको छ । साधारण वृद्धिदर २०.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिए पनि आगामी वर्षमा हुने नीतिगत परिवर्तनका कर राजस्वको अनुपात थप बढ्न सक्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । यसबाहेक कर भन्सार प्रशासनमा गरिने सुधारमार्फत कर थप ०.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
रणनीतिमा बजेट घाटा भने जिडिपीको तुलनामा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । जिडिपीको तुलनामा बजेट घाटालाई हालको ७.२ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ ।
यस्ता छन् शीर्षकगत लक्ष्य
रणनीतिमा आगामी पाँच वर्षमा विभिन्न कर शीर्षकको लक्ष्य पनि तोकिएको छ । सो अवधिमा आयकर जिडिपीको तुलनामा ६.९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । जसमध्ये व्यक्तिगत आयकर हालको २.५ प्रतिशतबाट ३.७ प्रतिशत र कर्पोरेट आयकर हालको २.२ प्रतिशतबाट ३.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन बढाएर पाँच वर्षमा जिडिपीको तुलनामा ६.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक मुअकर जिडिपीको २.५ प्रतिशत र भन्सारमा आधारित मूअकर जिडिपीको तुलनामा ३.८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तःशुल्क वृद्धिलाई जिडिपीको तुलनामा तीन प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयको छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक अन्तःशुल्क २.४ प्रतिशत र भन्सारमा आधारित अन्तःशुल्क ०.६ प्रतिशत नै रहने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
भन्सार शुल्क जिडिपीको तुलनामा ३.४ प्रतिशतबाट बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि अर्थ मन्त्रालयले रणनीतिमा उल्लेख छ ।
