गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ३ गते । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा विगत पाँच वर्षदेखि थन्किएको प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
खरिद गरेर ल्याएपछि परीक्षणका लागि मात्र सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि भ्यान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा परेका कारण सो भ्यान विभागमै थन्किएको थियो ।
विभागमा रहेका चार वटा भ्यानमध्ये दुई वटाको सर्भिसिङ सकिएको छ । अन्य प्राविधिक कुराको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा विभाग रहेको छ । चार वटा मोबाइल प्रयोगशाला भ्यानमध्ये दुई वटा विभागले आफैँ खरिद गरेको छ भने दुई वटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले दिएको छ । परियोजनाले विभागलाई हालसम्म सो भ्यान हस्तान्तरण गरेको छैन । परियोजनाले हस्तान्तरण गरेपछि त्यसलाई पनि सर्भिसिङ गराएर सञ्चालनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले विभागका दुई वटा भ्यान सर्भिसिङको काम पनि सकिएको छ, आवश्यक व्यवस्थापनका लागि विभागमा छलफल गरी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो । अरू दुई वटा भ्यान परियोजनाले हस्तान्तरण गर्न बाँकी नै छ । त्यो भ्यान प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अनुसार त्यसलाई पनि सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो ।
भ्यान मात्र भएर हुँदैन, प्रयोगशालाका लागि अन्य केमिकलदेखि लिएर अन्य प्रविधि तथा जनशक्ति पनि चाहने भएकाले त्यसको स्रोत खोजेर व्यवस्थापनमा लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकालगायतका अन्य ठाउँमा भ्यान सञ्चालनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ अन्तर्गत रहेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समितिको पहिलो बैठक भदौ ३० गते विभागमा बसेको थियो । सो बैठकबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले भ्यान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
विभागमा रहेको प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याई ठाउँको ठाउँ खाद्य वस्तुको स्थलगत परीक्षण गरी उपभोक्ता स्वास्थ्यको रक्षा तथा उपभोक्ता हितमा राज्यबाट भएको लगानीको सदुपयोग गर्न विभागलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । ती मोबाइल भ्यानलाई उपत्यका तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, उपत्यका छिर्ने बाटोमा रहेका होटेल तथा देशका विभिन्न महानगर केन्द्रित गरेर सञ्चालन गर्न सचिव खरालले निर्देशन दिनुभएको विभागले जनाएको छ । उहाँले राज्यबाट भएको लगानीको सदुपयोग गर्न विभागलाई सचेत पनि गराउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७६ मा विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोजनाबाट दुई वटा र विभागले दुई वटा गरी चार वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको भनिए पनि कार्यालयमा दाखिला नगरी प्राप्त भएको विवरण तयार पारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्यानको आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको अध्ययनबाट पत्ता लागेको आयोगले आरोप लगाएको थियो । चार थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको दुई पटक गरी २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ११६ रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप आयोगले लगाएको थियो । विशेषले फैसला गरे पनि लामो समयदेखि भ्यान सञ्चालनमा आएको थिएन ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जीवकुमार कर्ण विभागको महानिर्देशक बनेर गएपछि भ्यान सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
