पूर्वाधार विकास बहस

राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको आर्थिक विकासले चाहे अनुसार गति लिन नसक्दा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो । प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक साधनको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नु चिन्ताकै विषय बनेको छ । देशमा केही छैन र केही हुँदैन भनेर विदेश पलायन भइरहेको युवापुस्तालाई मुलुकमै रोकेर विकास निर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्थापकीय सामथ्र्यप्रति टिप्पणी भइरहेको छ । अर्कोतिर आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण पछौटेपनबाट माथि उठ्न नसकेको विकासविद्हरूले औँल्याउने गरेका छन् । दिगो तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सक्छ । खास गरी सडक, जलविद्युत्, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, सिँचाइ, सञ्चार सेवा जस्ता क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न सके आर्थिक वृद्धिदर तीव्र गतिमा हुने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । यसै सन्दर्भमा, पूर्वाधार विकासले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै मुलुकको विकासमा फड्को मार्न सकिने निष्कर्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आयोजित पूर्वाधार सम्मेलनमा निकालिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्र्याक्टर (वाइसिएनसी) को सह – आयोजनामा ‘रणनीतिक लगानीमार्फत दिगो विकास’ भन्ने मूल नारामा केन्द्रित रहेर भएको पाँचौँ संस्करणको सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । परिसङ्घले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, नवप्रवर्तन प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक विकासका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०१४ देखि दुई/दुई वर्षमा सम्मेलन गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासमा धेरै लगानी आवश्यक रहेको तर स्रोतसाधनको अभाव भइरहेको अवस्थामा लगानी जुटाउन गरिएको सम्मेलनले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्तासमेत आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको यथार्थ औँल्याउनुभयो । उहाँले सहकार्यका लागि नीतिगत तथा आवश्यक अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकार तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वाधार विकास मुलुकको मुख्य प्राथमिकताको विषय रहेको औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा जनताका आकाङ्क्षा र आवश्यकता पूरा गर्न नसकिएको स्मरण गर्नुभएको हो । यातायात प्रणालीमा सुधार, विकास लागतमा न्यूनीकरण, भरपर्दो विद्युत् उपलब्धता जस्ता कुराबाट सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पूरा गर्न चाहेको मार्गचित्र देखाउनुभयो । तीव्रतर विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न राज्यसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर राम्रा सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन र सहरी तथा यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्न चाहेको स्पष्ट गर्नुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारको सहकार्यले समृद्धि यात्रालाई बलियो बनाउँदै लगेको उहाँका अभिव्यक्तिले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन नै पूर्वाधार विकासको बलियो आधार भएको तथ्यबोध गराउँछ । 

सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन जस्तै निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको यो सम्मेलन पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलनमा लगानीका लागि क्षेत्र पहिचान, लगानीको सम्भावना, बाधक पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने नीति नियमलगायत विविध विषयमा छलफल हुनु आफैँमा महìवपूर्ण हो । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा समुद्घाटन र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा समापन मन्तव्य व्यक्त गरिएको सम्मेलनमा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहेकाले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ ।

सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले लगानीको अपेक्षा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रहरू स्पष्ट गर्दै अबको पूर्वाधार विकासलाई सय वर्ष पछिसम्मको आवश्यकता हेरेर निर्माण गर्नुपर्ने बाटो देखाउनुभयो । आयोजक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सम्मेलनमा दिगो पूर्वाधार अभ्यासदेखि नवीन वित्तीय मोडेल तथा पूर्वाधार विकासमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिकासम्मका विषयमा भएको छलफल निकै उपलब्धिमूलक भएको प्रतिव्रिmया दिनुले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अनुभूत हुन्छ । मुलुकको विकासको मूल आधार भनेकै जलविद्युत् भएकोले प्रसारण लाइन विस्तारका साथै उत्पादनमा जोड दिएर ऊर्जा व्यापारलाई तीव्रता दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइमा कसैको पनि विमति नरहला । राजनीति दलबिच नीतिगत एकता कायम गरेर मुलुकको विकासको साझा लक्ष्य बनाउन सके विकासशील हुँदै विकसितमा उक्लिन एक डेढ दशकको समय पर्याप्त हुने छ । त्यसका निम्ति कामभन्दा कुरा मात्रै धेरै, नाजुक पुँजीगत बजेट जस्ता परिवेश भने चिर्नपर्ने छ ।