‘लगानी सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिन ‘वित्तीय, मौद्रिक र नियमन नीतिहरू’ विषयक सत्रका क्रममा उहाँले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको काम पूरा गर्न सम्भव नहुने भएकाले यसमा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहने उहाँको धारणा थियो । उहाँले सरकार आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न अग्रसर रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका लागि पारदर्शी र व्यापारमैत्री वातावरण भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्य अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा लगानी बिस्तारै हस्तान्तरण हुँदै गइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा कतिपय कानुनी प्रावधान सुधार गरेर लैजान आवश्यक रहेको अवस्थामा सम्मेलनले त्यसलाई सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । 

पहले इन्डिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. राजीवकुमार शर्माले नेपालले पछिल्लो समय पूर्वाधारमा धेरै सुधार गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय डिजिटल पूर्वाधारमा भएको सुधारले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई नै टेवा पुग्ने देखिएकाले यसतर्फ पनि काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । स्रोतसाधनको सीमिततालाई ध्यान दिएर अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पूर्वाधारका निम्ति ठुलो रकम आवश्यक पर्ने हुनाले वैदेशिक लगानीका प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगानी प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकासमैत्री वातावरण बनाउन सदैव प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको योजनामा सरकारले चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जमिन प्राप्ति, प्रविधिको उपयोगलगायत जटिलता रहेकाले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कर बढी हुँदा परियोजनामा लगानी कम हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

हरित पूर्वाधारमा जोड 

सम्मेलनको पहिलो दिनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’ का वक्ताले नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । सो सत्रमा दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेसन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङले हरित पूर्वाधारमा लगानी नगरे सही तरिकाले विकास गर्न नसकिने बताउनुभयो । दी क्लाइमेट चेन्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखलबल्याउने खालको गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले छलफलले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकामा जोड दिएको बताउनुभयो । 

अन्तरदेशीय पूर्वाधार नहुँदा अवरोध 

सम्मेलनको दोस्रो सत्र ‘क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण’ का क्रममा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले दक्षिण एसिया जनसङ्ख्या र भूगोलका रूपमा ठुलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासका रूपमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआबद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रका रूपमा रहेको बताउनुभयो । “दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न यहाँका देशहरूबिच यातायात आबद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । “उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत आबद्धता वृद्धि गरिने छ । त्यस्तै बिबिआइएन मोटर भेइकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

सत्रका अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिङ्गमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठुलो एयरलायन्स कम्पनी भएको र यसले नेपालमा पनि सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । एसियाली विकास बैङ्कको भारतस्थित आवासीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेकभित्रका देशमा यातायात आबद्धता वृद्धि गर्नका लागि परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।