जुम्लाका उत्पादन, कैलालीमा व्यापार

भजनी (कैलाली),  भदौ २६ गते ।  कालिकोटकी हंशिला बम हिजोआज यहाँ स्याउ बेच्न व्यस्त हुनुहुन्छ । माइतीघर जुम्ला भएकी हंशिला त्यहाँका स्याउ यहाँ बेच्नुहुन्छ । तेह्र वर्षदेखि यामअनुसार फलफूलको व्यापार गर्दै आउनुभएकी उहाँलाई व्यापार सुरु गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । त्यही व्यापारबाट उहाँले कैलालीमा घर र जग्गा जोड्नुभएको छ भने घरको सबै खर्च धान्ने माध्यम पनि फलफूल व्यापार नै बनेको छ ।

“श्रीमान् गुमाएपछिको अभाव र समाजभित्रको असहज परिस्थितिको मैले  बुझेकी छु । छोराछोरीको पढाइलेखाइका लागि मैले केही गर्नुपर्ने थियो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले जुम्लामा उत्पादन लिएर व्यापार सुरु गरेँ । व्यापारले मेरा आवश्यकता पूरा गर्यो ।” यो वर्ष उहाँले जुम्लाबाट पाँच ट्रक स्याउ कैलाली ल्याएको बताउनुभयो । मागका आधारमा देशका अन्य जिल्लामा उहाँले स्याउलगायत जुम्लाका उत्पादन आपूर्ति गरिरहनुभएको छ । 

जुम्लामा उत्पादित स्याउ प्रतिकेजी रु. ७० मा खरिद गरेर तराई पुर्याएपछि प्रतिकेजी रु एक सयदेखि  एक सय २० मा बिक्री गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “एक ट्रक स्याउ ल्याउन रु. एक लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ”, हंशिला भन्नुहुन्छ, “ जुम्लाका किसानले स्याउको मूल्य पाएका छैनन् । ढुवानी खर्च अधिक छ” उहाँले स्याउसँगै हिउँदयाममा सिमी, मकै, आलुलगायत उत्पादन पनि बेच्ने गर्नुभएको छ । उहाँका भाइ र बहिनीले हंशिलालाई साथ दिएका छन् । हंशिला मात्र होइन कयौँले स्याउको व्यापारबाट मनग्ये आम्दानी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएका स्याउ कालिकोटका रामु न्यौपानेले पनि तराई ल्याउने गर्नुभएको छ । चार महिनादेखि स्याउको व्यापारमा लाग्नुभएका उहाँ हरेक साता जुम्ला पुग्नेगरेको बताउनुहुन्छ । “चार महिनादेखि घर गएको छैन, स्याउ ढुवानी दैनिकी बनेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मसँग आफ्नै गाडी छ । आफैँ गाडी चलाउँछु । जुम्ली उत्पादन खरिद गर्न त्यता गइरहन्छु  ।” उहाँले सडक सञ्जाल नभएका कारण वगैचामा नै स्याउ कुहिने गुनासो  गर्नुभयो । कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा अझै सवारीसाधन पुगेको छैन । त्यहाँ रामुले दुई हजार भन्दा बढी स्याउका बोट रोप्नुभएको छ । “मेरो गाउँमा मात्र सयौँ क्विन्टल स्याउ उत्पादन भएको छ । बजार पुर्‍याउन यातायातको सुविधा छैन । भरियालाई बोकाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कर्णालीमा सुन भएर के गर्ने त्यसको महत्व राज्यलाई अझै बुझेको छैन ।”  रासस